तमिलनाडु में डीएमसी की सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही एमके स्टालिन की अगुआई वाली सरकार ने पहला ई-बजट पेश किया है। वहीं शुक्रवार को सत्र के दौरान विपक्षी AIADMK ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री पलानिवेल त्यागरजान ने विधानसभा में बजट पेश किया और पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके तीन रुपये की राहत देने का फैसला किया गया है। इससे राज्यो को हर साल 1160 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना होगा।
वहीं राज्य में नौकरियों, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के अवकाश को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं। बजट के मुताबिक राज्य में पुलिस विभाग में 14,317 जगहें जल्द भरी जाएंगी। वहीं महिला सरकारी कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।
बजट की बड़ी बातें
* तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य की एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपये की कटौती करके पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। इसके अलावा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक उन परिवारों की पहचान की जाएगी जिनकी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की मदद दी जाएगी।
* कोयंबटूर में 500 एकड़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसमें 3 हजार करोड़ की लागत आ सकती है।
* महिलाओं के बस में सफर के लिए सब्सिटी के तौर पर 703 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
* अगले 10 साल में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा खेतों की सिंचाई के लिए 6607 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डिवेलपमेंट बैंक की फंडिंग से भी इसमें मदद ली जाएगी।
* जल शक्ति योजना के तहत पीने के पानी के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा 27 शहरों में अंडरग्राउंड सीवेज स्कीम के लिए भी ऐलान किया गया है।
* राज्य में 10 नए आर्ट ऐंड साइंस कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए 5369 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए भी 10 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा जिन बच्चों के माता-पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई, उनकी शिक्षा का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी।