7th Pay Commission, Government Employees, 7th CPC Latest News: केद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग के अनुसार सैलेरी ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है, इससे पहले 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के तहत कर्मचारियों के DA को बढ़ाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इस बार ऑटोनोमस बॉडी संस्थाओं वाले कर्मचारियों के Dearness allowance में इजाफा किया है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर अप्रैल 2020 से रोक लगी हुई थी, इस रोक को एक जुलाई से हटा दिया गया है। अब इन कर्मचारियों की सैलेरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
दरअसल इन कर्मचारियों के DA में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इनका महंगाई भत्ता 189 फीसदी हो गया है, पहले 164 फीसदी पर था। महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बावजूद कर्मचारियों को एक नुकसान उठाना पड़ेगा, उन्हें करीब डेढ़ साल का महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नए निर्देश केंद्र सरकार के उन सभी दफ्तरों पर लागू होंगे, जहां 6ठें वेतनमान के तहत सैलेरी दी जा रही है।
केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी के चलते उनके HRA में भी बढोतरी होगी। 7th Pay commission के तहत शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इसके अनुसार X श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारियों को 27 फीसदी HRA मिलेगा, इसके अलावा Y को 18 फीसदी और Z को 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा।
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वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी इंतजार है। जानकारी के मुताबिक इस भत्ते के अनुसार DA में 3 फीसदी का उछाल होगा। केंद्र के अलावा कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के DA में इजाफा किया गया है।
हाल ही में नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनधारकों के DA को बढ़ाते हुए 28 फीसदी कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में भी 6 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।
इन सबके अलावा पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उन लोगों पर नकेल कसने की तैयारी है जो लोग हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत फंड तो ले लेते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराते हैं। सरकार अब ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।