पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सूबे की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है। मार्च 2022 तक राज्य के युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी।
जानकारी के मुताबिक योजना के तहत, सरकारी विभागों में खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में 50 हजार रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है और इन पदों पर नियुक्त किए गए लोग अगले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। वहीं, बाकी बचे 50,000 पद वित्त वर्ष 22 में भरे जाएंगे।
नौकरियों को लेकर यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया। इस दौरान राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम, 2020 को मंजूरी दे दी। इस नियम के तहत सीधी भर्ती के दौरान महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा।
उधर, पंजाब सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में कानून बनाने के लिए 19 अक्टूबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार “संघीय ढांचे के विरोधी” कृषि कानूनों से वैधानिक तरीके से लड़ेगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्रीय कानूनों के “खतरनाक प्रभाव” को समाप्त करने के लिए वह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे।