सरोज कुमार
मौजूदा परिस्थितियों में सार्वजनिक निवेश ऐसी परियोजनाओं में करने की जरूरत है, जो अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने वाली हों। लोगों की जेब में पैसे पहुंचेंगे, तभी बाजार में मांग बढ़ेगी और निजी क्षेत्र निवेश को आगे आएगा। अफसोस कि इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही।
निवेश अर्थव्यवस्था का आधार होता है। निवेश के अभाव में अर्थव्यवस्था अर्थहीन हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति इसका एक उदाहरण भर है। बाजार में मांग मंद हो चली है। महंगाई, बेरोजगारी का बोझ असहनीय हो चुका है। आम आदमी कराह रहा है, और खास लोग तीव्र वृद्धि दर की डफली पीट रहे हैं। आत्ममंथन की गुंजाइश खत्म हो गई है। अर्थव्यवस्था की इस करुण कथा का अंत भले अदृश्य है, लेकिन आभास डरावना है।
आदर्श अर्थव्यवस्था वह होती है, जहां हर हाथ को काम, हर घर में कमाई, सबके लिए सम्मानजनक जीवन के साधन और अवसर सुलभ हों। यह सुलभता तभी संभव है, जब उचित निवेश उपलब्ध हो। खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था में निवेश की बड़ी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर आ जाती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश की भेंट चढ़ चुका होता है। निजी क्षेत्र तभी निवेश करता है, जब पूंजी की मुनाफे के साथ वापसी का भरोसा हो।
भरोसे का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी नीति नियंताओं की होती है। यहीं पर उनके कौशल, उनकी नीति और नीयत की परीक्षा होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा दशा इस परीक्षा का परिणाम है। परिणाम के पुनरीक्षण से स्थिति कुछ सुधर सकती है, लेकिन हमने पहले ही खुद को पास मान लिया है। फिर सारी कसरत पानी पर लाठी पीटने जैसी हो जाती है।
निवेश आकर्षित करने की जाहिर तौर पर कोशिशें की गई हैं। व्यापार आसान बनाने से लेकर सभी क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोलने तक, कारपोरेट कर घटाने से लेकर आइबीसी जैसा कानून बनाने तक। इन सबके कुछ फायदे भी हुए हैं, लेकिन वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज 190 देशों के ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ सूचकांक में 142वें (2014) पायदान से उठ कर 63वें (2022) पायदान पर पहुंच जाने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निवेश को मोहताज है।
निजी क्षेत्र को भरोसा ही नहीं कि बाजार में छोड़ी जाने वाली पूंजी वापस लौट आएगी। निवेशक सम्मेलन, निवेशक वादे, घोषणाएं सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट रहा है, तो घरेलू निजी निवेश भी नीचे आ रहा है। बेशक, इन सबके बाहरी कारण हैं, लेकिन आंतरिक कारण कम नहीं हैं।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वित्तवर्ष (2022-23) के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) पंद्रह फीसद घट कर 36.75 अरब डालर रह गया, जो पिछले वित्तवर्ष की इसी अवधि में 43.17 अरब डालर था। वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान 58.7 अरब डालर का एफडीआइ आया, जबकि रिकार्ड 59.6 अरब डालर एफडीआइ 2020-21 के दौरान आया था।
अब तक का सर्वाधिक 83.57 अरब डालर का कुल एफडीआइ वित्तवर्ष 2021-22 में आया था। कुल एफडीआइ में अंशधारक निवेश, निवेश से हुई आय का निवेश और अन्य पूंजी शामिल होती हैं। आइटी क्षेत्र में उछाल महामारी के दौर का फलित था। इस क्षेत्र में सर्वाधिक पच्चीस फीसद एफडीआइ आया और नौकरियां भी पैदा हुर्इं। लेकिन समय गुजरने के साथ यह कारवां थम गया। आज यह क्षेत्र छंटनी की छुरी से रक्तरंजित है। एफडीआइ में गिरावट से रुपया भी रुहासा हुआ। डालर के मुकाबले 80 के स्तर से नीचे लुढ़क गया।
घरेलू निजी निवेश की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। निवेश पर निगरानी रखने वाली संस्था ‘प्रोजेक्ट्स टुडे’ का ताजा सर्वेक्षण कहता है कि कुल निवेश में घरेलू निजी निवेश की हिस्सेदारी वित्तवर्ष 2022-23 के प्रथम नौ महीनों में घट कर 54.66 फीसद रह गई, जो 2021-22 के प्रथम नौ महीनों में 62.50 फीसद थी। वित्तवर्ष 2021-22 की इसी अवधि में निजी निवेश की कुल 3,585 परियोजनाएं थीं, जो 2022-23 की इसी अवधि के दौरान घट कर 2,787 रह गर्इं।
सरकार ने अब निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तवर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय पूंजीगत निवेश का परिव्यय 37.4 फीसद बढ़ा कर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले वित्तवर्ष में यह 7.28 लाख करोड़ रुपये था। मगर यह पूरी राशि खर्च हो पाएगी, इसकी संभावना कम है। पिछले नौ सालों में चार बार (2014, 2015, 2018, 2020) ऐसा हुआ, जब पूंजीगत निवेश के लिए घोषित पूरी राशि खर्च नहीं हो पाई।
अगर वित्तवर्ष 2024 के लिए घोषित पूरी राशि खर्च हो भी जाए, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी बीमारी से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूंजीगत निवेश का बड़ा हिस्सा बड़ी परियोजनाओं पर खर्च होना है। इससे खास किस्म की मांग बढ़ने से खास बड़े कारोबारियों को तो लाभ होगा, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। रोजगार के अभाव में बाजार में मांग की स्थिति और मंद हो सकती है। ऐसे में निजी निवेश के लिए पूंजीगत निवेश में वृद्धि निष्फल हो जाएगी।
मौजूदा परिस्थितियों में सार्वजनिक निवेश ऐसी परियोजनाओं में करने की जरूरत है, जो अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने वाली हों। लोगों की जेब में पैसे पहुंचेंगे, तभी बाजार में मांग बढ़ेगी और निजी क्षेत्र निवेश को आगे आएगा। अफसोस कि इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइई) के अनुसार, फरवरी 2023 में भी बेरोजगारी दर 7.45 फीसद पर बनी रही। खुदरा महंगाई दर भी 6.44 फीसद दर्ज की गई। बेरोजगारी, महंगाई के समन्वित प्रभाव से मंद पड़ी मांग का परिणाम है कि मौजूदा वित्तवर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर घट कर 4.4 फीसद रह गई। चौथी तिमाही में इसके और नीचे जाने की आशंका है।
महामारी और यूक्रेन युद्ध जनित बाहरी कारणों से देश का निर्यात नीचे आ रहा है। मगर घरेलू मांग में गिरावट के लिए आंतरिक कारण ही जिम्मेदार हैं। जनवरी 2023 में भारत का निर्यात 6.59 फीसद घटा, तो आयात 3.63 फीसद घट गया। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा भी घट कर बारह महीने के निचले स्तर 17.75 अरब डालर पर आ गया।
मौजूदा वित्तवर्ष के प्रथम दस महीनों (अप्रैल-जनवरी 2023) के दौरान निर्यात ऋण दर भी 39.2 फीसद घट गई। आरबीआइ के आंकड़े बताते हैं 27 जनवरी, 2023 को निर्यात ऋण 14,390 करोड़ रुपए था, जबकि 25 मार्च, 2022 को यह 23,681 करोड़ रुपए था। निर्यात-आयात में गिरावट के फलस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक हो गई।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर घरेलू मांग मजबूत होती, तो अर्थव्यवस्था बगैर निर्यात के अर्थवान रह सकती थी। मगर हमने नीतियों में घरेलू मांग को महत्त्व ही नहीं दिया। कमाई न होने से मांग पहले से मंद थी, और महंगाई से निपटनत्के लिए प्रमुख ब्याज दर में की गई वृद्धि से मांग और मंद हो गई। फिर घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने वाले बचे-खुचे नीतिगत उपकरण भी कमजोर कर दिए गए। मनरेगा का बजट, मौजूदा वित्तवर्ष के संशोधित अनुमान 89,400 करोड़ रुपए से घटा कर वित्तवर्ष 2023-24 के लिए साठ हजार करोड़ रुपए कर दिया गया।
ग्रामीण विकास का आबंटन भी मौजूदा वित्तवर्ष के संशोधित अनुमान 2,43,317 करोड़ रुपए से घटा कर अगले वित्तवर्ष के लिए 2,38,204 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मांग में मददगार असंगठित क्षेत्र पहले से विखंडित है। आरबीआइ की रपट के अनुसार, जीडीपी में लगभग 50 फीसद और श्रमशक्ति में लगभग 80 फीसद की हिस्सेदारी रखने वाले असंठित क्षेत्र (विनिर्माण) का जीवीए वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 16.6 फीसद संकुचित हो गया। इन तमाम चुनौतियों से हमने कोई सबक लिया है, नए बजट के नक्शे में ऐसा कोई चिह्न दिखाई नहीं देता।