किसानों का दिल्ली कूच, नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर जाम, जानिए क्या है उनकी मांग?

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उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को दिल्ली कूच किया। इस कारण दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। डीएनडी फ्लाईवे और चिल्ला बॉर्डर पर सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। किसानों के इस कदम को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई है। (PTI Photo)

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गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा सहित 20 जिलों के किसान इस मार्च का हिस्सा बने। किसानों का मार्च दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से शुरू हुआ है, जहां से वे पैदल और ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। (PTI Photo)

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किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डीएनडी फ्लाईवे, चिल्ला बॉर्डर, और महामाया फ्लाईओवर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर सिरसा और परी चौक तक के रूट पर कमर्शियल वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। (PTI Photo)

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महामाया फ्लाईओवर, कालिंदी कुंज, और सेक्टर 15A के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं हैं। दिल्ली जाने वाले मुख्य मार्गों पर रूट डायवर्जन के कारण लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं। (PTI Photo)

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किसानों ने 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरना दिया था और 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना अथॉरिटी पर प्रदर्शन किया। अब, 6 दिसंबर को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में संसद परिसर की ओर मार्च करने की योजना है। (PTI Photo)

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क्या हैं किसानों की प्रमुख मांगें?
1. किसानों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्राधिकरण के सामने महापंचायत की थी, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं कि पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत प्लॉट और 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा मिले। (PTI Photo)

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2. 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20 प्रतिशत प्लॉट दिया जाए। (PTI Photo)

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3. इसके साथ ही सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास लाभ भी मिले। (PTI Photo)

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4. हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए। (PTI Photo)

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5. इसके अलावा आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए। किसान 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट, 64.7 प्रतिशत अधिक मुआवजा और नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सभी लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। (PTI Photo)
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