नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अखबारों को लाखों रुपए का विज्ञापन देकर झूठे आरोप और बयान जारी करवा रहें हैं। इस बाबत उन्होंने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है। गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया ने पहले अखबारों में विज्ञापन दिया और बाद में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार को तय अधिकारियों से कम अधिकारी नियुक्त करके सरकार को काम न करने देने आरोप लगाया था।
उन्होंने उपराज्यपाल से इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की और कहा ये आरोप निराधार हैं। गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों की कमी का दावा इसलिये किया जा रहा है ताकि कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नजदीकियों को इन पदों पर एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त कर सकें ।
विपक्ष के नेता ने बताया कि अधिकारियों की पोस्टिंग का खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने उपराज्यपाल से यह भी मांग की है कि वे सरकारी धन से गलत विज्ञापन देकर जनता को गुमराह करने के आरोप में मनीष सिसोदिया तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
विज्ञापनों पर जो भी सरकारी पैसा खर्च किया गया है, उसकी वसूली सिसोदिया व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ किया है कि दिल्ली सरकार के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के 83 पद स्वीकृत हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 86 वरिष्ठ अधिकारी दिए हैं। जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के महत्त्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के अनुसार उसने दिल्ली सरकार में 180 अन्य अधिकारी की पोस्टिंग की गई है।
