Aadhar Card, Voter ID card link: आधार कार्ड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों से इस याचिका के संबंध में जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए आधार नंबर के साथ नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जोड़ने की मांग की गई और उच्च न्यायालय कोर्ट को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की अपील की गई है। केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगने के साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर रखी है।

बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दो याचिका दाखिल की थी। एक याचिका में उन्होंने कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से बनाई गई बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जाएं। वहीं, दूसरी याचिका में उन्होंने चुनाव सुधारों की मांग करते हुए वोटर आइडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग की थी। उनका कहना है कि फर्जी वोट रोकने के लिए आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ना चाहिए।

दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग से उचित फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसके लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर वह चुनाव आयोग के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।