Waqf Board JPC: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए बनी जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की आज अध्यक्ष जगदंबिका पाल की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। इस बैठक में समिति ने संशोधन के 12 प्रस्तावों को मंजूर किया है और 44 प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंजूर किए गए 12 प्रस्ताव एनडीए और खारिज हुए 44 प्रस्ताव विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए थे।
JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि आज जो संशोधन पारित हुए हैं, उससे एक वक्फ बोर्ड को लेकर बेहतर विधेयक बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और पसंमांदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य भी आसानी से पूरा होगा, और यह समाज के हर तबके के लिए लाभकारी होगा।
जगदंबिका पाल ने दी संशोधनों को लेकर जानकारी
जगदंबिका पाल ने कहा है कि एक-एक खंड पर विचार-विमर्श के लिए बैठक हुई थी। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों, उनमें से प्रत्येक में 44 संशोधन थे, जिन्हें मैंने उनके नाम के साथ पढ़ा। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अपने संशोधन पेश कर रहे हैं। फिर उन्हें पेश किया गया। इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता था।
जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर सबके सामने संशोधन पेश किए गए और उनके खिलाफ़ 16 सदस्यों ने मतदान किया और सिर्फ 10 ने उनके पक्ष में तो क्या 10 सदस्यों के समर्थन वाले संशोधनों को स्वीकार किया जा सकता है? चाहे संसद हो या JPC, यह स्वाभाविक है।
वक्फ बिल पर JPC की बैठक के दौरान हुआ भारी हंगामा, विपक्ष के सभी 10 सांसद सस्पेंड
वक्फ बोर्ड में शामिल हैं NDA के 16 सदस्य
जगदंबिका पाल ने कहा कि कई चीजें थीं जिन पर वे सहमत थे और जिन पर उन्होंने अपनी राय दी थी। आज एक संशोधन पारित किया गया, पहले कलेक्टर को प्राधिकरण बनाया गया था लेकिन अब प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, चाहे वह आयुक्त हो या सचिव। वक्फ पैनल में संसद के दोनों सदनों से 31 सदस्य हैं। इनमें NDA से 16, जिनमें BJP से 12; विपक्षी दलों से 13, YSRCP से एक, और एक नामित सदस्य शामिल हैं।
बता दें कि 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किए गए प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 C(2) में सरकार को यह तय करने का अधिकार देने की मांग की गई है कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। वक्फ बोर्ड से संबंधित अन्य सभी खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।