जबर्दस्त बवाल और विरोध के बीच आंध्र प्रदेश में विधानसभा ने सोमवार (20 जनवरी) को एक प्रस्ताव पास कर राज्य में तीन राजधानियां बनाने को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक विशाखापटनम, कुरनूल और अमरावती अब प्रदेश की तीन राजधानियां होंगी। आंध्र प्रदेश विकेंद्रीयकरण और सभी क्षेत्रों के लिए समान विकास अधिनियम 2020, विधानसभा में पेश किया गया। नगर विकास मंत्री बी सत्यनारायण ने यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री बी राजेंद्रनाथ ने की।
हर जोन में होंगे 3-4 जिलेः वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार राज्य को चार जोन में बांटकर विकास का नया फॉर्मूला पेश करना चाहती है। हर जोन में तीन-चार जिले होंगे। उन्होंने कहा, ‘जोनल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। अमरावती राज्य की विधायी राजधानी रहेगी। कार्यकारी राजधानी विशाखापटनम और न्यायिक राजधानी कुरनूल शहरी विकास क्षेत्र रहेगी। राजभवन और सचिवालय विशाखापटनम में स्थापित होंगे।’
#AndhraPradesh Cabinet approves four bills to be placed in the House. The cabinet also gives nod to the recommendations of the high power committee on state's all round development and decentralization of governance. pic.twitter.com/e6TyoOh249
— ANI (@ANI) January 20, 2020
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खत्म हो सकती है यह संस्थाः मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट पिछली सरकार के समय अमरावती के विकास के लिए बनी आंध्र प्रदेश केपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी खत्म कर सकती है। मौजूदा सरकार विजयवाड़ा और गुंटूर विकास प्राधिकरण बना सकती है जो दोनों शहरों के बीच विकास का काम देखेगी।
टीडीपी ने किया विरोधः राजधानी में बदलाव के इस फॉर्मूले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने विरोध किया है। कैबिनेट बैठक से पहले कई टीडीपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के काफिले को भी प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा।