Vacancies Central Armed Police Forces: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय (MHA) के आंकड़ों के अनुसार, अर्धसैनिक बलों में 1,09,868 से अधिक राजपत्रित अधिकारियों (GO) और कर्मियों की कमी है।

नित्यानंद राय ने कहा कि रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आदि के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठाता रहा है और उठाता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि नई रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति, मृत्यु और बटालियनों के गठन के कारण उत्पन्न होती हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न पदों की 72,769 रिक्तियों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है, जिन पर प्रक्रिया चल रही है।

2021 में CAPFs और असम राइफल्स को विभिन्न पदों पर 1,09,174 कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और असम राइफल्स (AR) के महानिदेशकों को पत्र भेजे हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी, 2025 तक एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, सीआरपीएफ में 3,30,983 कर्मियों के स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में उनके पास केवल 2,96,114 कर्मी हैं। यानी 34,869 कर्मियों की कमी। बीएसएफ में 2,72,447 स्वीकृत पद हैं, और वर्तमान में उनके पास 2,57,980 कर्मी हैं, यानी 14,467 कर्मियों की कमी।

इसी तरह, सीआईएसएफ के स्वीकृत कर्मियों की संख्या 1,93,970 है, लेकिन उनके पास 1,50,720 ही हैं। राय ने बताया कि आईटीबीपी के स्वीकृत कर्मियों की संख्या 1,03,622 है, जबकि वर्तमान में उसके कुल 88,587 हैं, यानी 15,035 कर्मियों की कमी है।

एसएसबी में 1,00,548 कर्मियों की स्वीकृत संख्या है, और वर्तमान में उनके पास 92,689 कर्मी हैं, जिनमें 7,859 पद रिक्त हैं। असम राइफल्स में 65,540 कर्मियों की स्वीकृत संख्या है, और उनके पास 61,749 कर्मी हैं – जिनमें 3,791 कर्मियों की कमी है।

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केंद्रीय मंत्री राय ने कहा कि सरकार ने रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर वार्षिक भर्ती के लिए एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जनरल ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय हेतु, कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर (जीडी) और सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए एक नोडल बल को दीर्घकालिक आधार पर नामित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि गैर-सामान्य ड्यूटी संवर्गों में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के लिए सीएपीएफ को निर्देश जारी किए गए हैं और इस संबंध में उठाए गए कदमों की सूची दी गई है: “पदोन्नति संबंधी रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों का समय पर आयोजन, भर्ती में तेजी लाने के लिए चिकित्सा परीक्षा में लगने वाले समय को कम किया गया है, और कांस्टेबल/जीडी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक भी कम किए गए हैं ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें, खासकर उन श्रेणियों में जहां कमी देखी गई है।

(इंडियन एक्सप्रेस के लिए महेंद्र सिंह मनराल)