Unlock 5.0 Guidelines & Rules HIGHLIGHTS: कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद ओडिशा सरकार ने सूबे में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ओडिशा ने राज्य में 31 अक्टूबर तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला किया है।
उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि पूरे प्रदेश में रेस्तरां लोगों को अपने परिसर के भीतर खानपान की अनुमति देते हैं तो वे सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। रेस्तरां, खानपान के स्टाल और छोटी दुकानों के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ग्राहक दुर्व्यवहार करता है और रेस्तरां मालिक की बात अनसुनी करता है तो रेस्तरां का मालिक इसकी शिकायत पुलिस से करने को स्वतंत्र है और पुलिस कार्रवाई करने को बाध्य है।
पुडुचेरी सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ‘अनलॉक-5’ के तहत केन्द्र के दिशा-निर्देशों को लागू करते हुए निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूलों, सिनेमा घरों आदि को चरणबद्ध तरीके से खोलेगी। पुडुचेरी के जिला कलेक्टर टी. अरुण ने बताया कि केन्द्र शासित प्रदेश के निरुद्ध क्षेत्र में इस माह के अंत तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार, ‘‘केन्द्र के सभी दिशा-निर्देश आज लागू हो गए और इस महीने के अंत तक लागू रहेंगे।’’ आदेश में कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत दंडनीय है।
अनलॉक-5 में अर्थव्यवस्था खोलने का लक्ष्य: अनलॉक-5 की गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल करने का फैसला किया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जहां सिनेमा हाल और मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। हालांकि, अब खुली जगहों पर लोगों के जुटाव की सीमा को खत्म कर दिया गया है, जबकि बंद स्पेस में अधिकतम 200 लोग या हॉल की क्षमता से आधे लोग जुट सकेंगे।
केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा नए दिशानिर्देशों के साथ स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोलने पर भी सहमति जताई है। हालांकि कंटेंमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लेने को कहा है। केंद्र का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति उस क्षेत्र के हालात को देखने के बाद और विद्यालय के प्रबंधन से विचार विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सभी गतिविधियां कंटेंमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में बहाल की गई हैं।
Unlock 5.0 Guidelines: MHA ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Highlights
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद ओडिशा सरकार ने सूबे में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ओडिशा ने राज्य में 31 अक्टूबर तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि, बाकी क्षेत्रों में छूट जारी रहेंगी।
झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में आंशिक छूट देते हुए निरुद्ध क्षेत्र के बाहर आठ अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही नवरात्र और दुर्गापूजा पर सिर्फ परंपरा निर्वाह के लिए चार फीट तक की मूर्तियों तथा बिना सज्जा के लघु दुर्गापूजा पंडाल बनाने की अनुमति दी गयी है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में पूरे राज्य में आगामी त्योहारों एवं पूजा को देखते हुए आठ अक्टूबर से निरुद्ध क्षेत्र के बाहर सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है लेकिन अन्य प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रखे गये हैं। इसके अलावा 31 अकटूबर तक के लिए जारी इस अधिसूचना में निरुद्ध क्षेत्र में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा और वहां कोई भी नयी छूट नहीं दी गयी है।
राज्य में स्कूलों को खोले जाने के संबंध में उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से एक सप्ताह में अपने जिले से राय भेजने को कहा ताकि उसके आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों को खोले जाने के संबंध में कोई भी निर्णय स्कूलों के प्रबंधन और अभिभावकों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद आम राय से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में अपने जिले में कोविड-19 की स्थिति और वहां के स्कूलों की प्रबंधन समितियों तथा अभिभावकों की राय के आधार पर ‘फीडबैक’ भेजने को कहा गया है।
झारखंड सरकार ने आठ अक्टूबर से निरुद्ध क्षेत्र के बाहर सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में पूरे राज्य में आगामी त्योहारों एवं पूजा को देखते हुए आठ अक्टूबर से निरुद्ध क्षेत्र के बाहर सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है लेकिन अन्य पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रखी गई हैं। इसके अलावा 31 अक्टूबर तक के लिए जारी इस अधिसूचना में निरुद्ध क्षेत्र में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा और वहां कोई भी नयी छूट नहीं दी गयी है।
अदालत ने कहा कि किसी भी खानपान की दुकान का मालिक अपने परिसर में ग्राहकों की भीड़ नहीं लगने देगा। इसके अलावा, कोई भी ग्राहक प्रत्येक दुकान के पांच यार्ड के दायरे में बिना मास्क के नहीं दिखाई देना चाहिए। अदालत ने कहा कि खानपान की दुकान के आसपास किसी भी ग्राहक को इस्तेमाल की गई प्लेट, चम्मच या ग्लास फेंकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सड़क किनारे की खानपान की दुकानें पेयजल नहीं बेचेंगी।
रेस्तरां, खानपान के स्टाल और छोटी दुकानों के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ग्राहक दुर्व्यवहार करता है और रेस्तरां मालिक की बात अनसुनी करता है तो रेस्तरां का मालिक इसकी शिकायत पुलिस से करने को स्वतंत्र है और पुलिस कार्रवाई करने को बाध्य है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोले जाने के संबंध में बृहस्पतिवार को सभी जिलाधिकारियों से एक सप्ताह में अपने जिले से राय भेजने को कहा ताकि उसके आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों को खोले जाने के संबंध में कोई भी निर्णय स्कूलों के प्रबंधन और अभिभावकों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद आम राय से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में अपने जिले में कोविड-19 की स्थिति और वहां के स्कूलों की प्रबंधन समितियों तथा अभिभावकों की राय के आधार पर ‘फीडबैक’ भेजने को कहा गया है।
मुजफ्फरनगर जिले में नर्सिंग होम चलाने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। नर्सिंग होम के छह कर्मचारियों सहित सात लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण चोपड़ा के अनुसार डॉ. देवेन्द्र कुमार के खिलाफ अधिकारियों को संक्रमितों की जानकारी नहीं देने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके छह कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, इसके बावजूद वे दूसरे मरीजों की देखभाल कर रहे थे।
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई की अवधि में रद्द हुयी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकटों का पैसा तीन सप्ताह के भीतर लौटाने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। केन्द्र का प्रस्ताव स्वीकार करते हुये शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अगर लॉकडाउन की अवधि में यात्रा के लिये एजेन्ट के जरिये टिकट बुक कराये गये थे तो ऐसे सभी मामलों में विमान कंपनियों को तत्काल पूरा पैसा लौटाना होगा और एजेन्ट को यह धनराशि तुरंत ही यात्रियों को देनी होगी।
केंद्र सरकार ने देश के लिए अनलॉक-5 की गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से अनलॉक-4 के समय तय की गई छूटें ही नहीं दी जा सकी हैं। इस बीच रेस्त्रां और बार मालिकों को उम्मीद है कि उद्धव सरकार अक्टूबर के पहले हफ्ते से रेस्त्रां और बार खोलने की इजाजत दे देगी। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान घर लौटे कामगारों को मालिक अपने खर्च पर वापस भी बुला रहे हैं। माना जा रहा है कि 60-70 फीसदी कर्मचारी पहले हफ्ते तक लौट आएंगे।
झारखंड में अनलॉक-5 को लेकर आज गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें दुर्गापूजा, अंतरराज्यीय बस सेवा और ट्रेनों के परिचालन पर भी निर्णय लेने संभावना है। बता दें कि कोविड के लेकर अनलॉक-5 की गाइडलाइन केंद्र सरकार ने बुधवार को जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बुधवार को अनलॉक-4 का आखिरी दिन था। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को भी देखना जरूरी है। इसलिए झारखंड सरकार गुरुवार को अनलॉक-5 पर फैसला लेगी।
अमेरिका ने भारत में कोरोनावायरस की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और माइक्रो एंटरप्राइजेज की मदद के लिए 14 करोड़ रुपए (19 लाख डॉलर) मुहैया कराएगा। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जेस्टर ने कहा कि कोरोना महामारी ने उन सभी को बुरी तरह प्रभावित किया, जो इसकी जद में आ गए, ऐसे में इन समूहों के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं।
देश में आज से अनलॉक-5 प्रक्रिया शुरू होने के साथ अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में आज पर्यटन और वन्यजीव प्रेमियों को खुश करने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश में आज दो बड़े टाइगर रिजर्व के द्वार खोलेंगे। बारिश के मौसम के चलते प्रदेश के दो बड़े टाइगर रिजर्व सरिस्का और रणथम्भौर को 1 अक्टूबर यानी गुरुवार से पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिटायर्ड नौकरशाह केपी फाबियान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने देश में कोरोना महामारी के दौरान हुए बड़े स्तर के कुप्रबंधन पर जांच की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस याचिका को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने पीएम के अचानक लॉकडाउन लगाने के फैसले पर जांच की मांग उठाई थी।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पीएम के लॉकडाउन लगाने के फैसले की जांच की मांग की। भूषण ने दलील दी कि देश में कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों की जान बचाने के लिए सही समय पर पीपीई किट्स तक नहीं खरीदी जा सकीं। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन लगाकर न तोक पीएम कोरोना को नियंत्रित कर पाए और न ही अर्थव्यवस्था को तबाह होने से रोक पाए।
खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और स्टेडियम जैसे स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी।
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सूबे में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया है। हालांकि कंटेंमेंट जोन्स के बाहर होटल और फूड कोर्ट्स को राहत मिली है। सरकार ने पांच अक्टूबर से होटल्स और फूड कोर्ट्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें फैक्ट्रियों को कामगारों को ओवरटाइम का पैसा न देने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट ने कहा कि महामारी संवैधानिक नियमों को बदलने की वजह नहीं बन सकती। इसके तहत कामगारों का सम्मान और पूरी तनख्वाह मिलना जारी रहना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। इसके तहत राज्य स्कूल प्रशासन से सलाह-मशविरा कर इनके खोले जाने पर फैसला कर सकते हैं। हालांकि, छात्रों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के साथ स्कूलों या संस्थानों में आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपने स्वयं की SOP तैयार करेंगे।
भारत में कोरोनावायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 86 हजार 821 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ भारत में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं देश में पिछले एक दिन में 1181 लोगों की जान भी गई है और अब कुल मौतों का आंकड़ा 98 हजार 678 पर पहुंच गया है। इस लिहाज से भारत अभी दुनिया में कोरोना से मौतों के मामले में तीसरे स्थान पर है।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 14 लाख 23 हजार 52 टेस्ट हुए हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक देश में कुल 7 करोड़ 56 लाख 19 हजार 781 सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। हालांकि, भारत का टेस्ट पॉजटिविटी रेट अब 7 फीसदी के करीब पहुंच गया है, जबकि रिकवरी रेट 80 फीसदी से ऊपर है। बता दें कि भारत में पिछले एक महीने से लगातार कोरोना के 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं।
अनलॉक-4 की गाइडलाइन में कहा था कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए पैरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार से साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों ने जुटकर प्रदर्शन किए। लोगों ने पोस्टर में लिखवाया कि दिल्ली में जितना जरूरी 4 हजार पब खुलवाना है, उतना ही जरूरी साप्ताहिक बाजार खुलवाना भी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अनलॉक-5 पर गुरुवार को राज्य सरकार गाइड लाइन जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि अनलॉक-4 का बुधवार को आखिरी दिन है। इसलिए केंद्र सरकार के निर्णय को भी देखना जरूरी है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इंटरस्टेट बस सेवा और ट्रेनों के परिचालन के साथ-साथ दुर्गा पूजा समितियों द्वारा राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा किए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि गुरुवार को इस संबंध में भी गाइड लाइन जारी कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत देश में सिनेमा हॉल खुलने की छूट दे दी है। नए आदेश के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। यानी कुल सीटों के आधे पर ही लोगों को बिठाया जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से फिल्म जगत से जुड़े लोगों को काफी राहत मिलेगी और पिछले करीब 6 महीने से ठप पड़े सिनेमा कारोबार को दोबारा पटरी पर लाना भी मुमकिन होगा।
केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है। इसके लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन, कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।
कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सूबे में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि कंटेंमेंट जोन्स के बाहर फूड कोर्ट और होटल्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
जेएनयू छात्र संघ ने मंगलवार को मांग की कि शोध विद्यार्थियों को सभी कोविड-19 दिशा-नियमों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय लौटने की अनुमति दी जाए। छात्र संघ ने साथ ही यह भी मांगें रखीं कि प्रवेश परीक्षा से पहले छात्रों को और अधिक समय दिया जाए और शोध विद्यार्थियों के लिए समयसीमा में विस्तार दिया जाए। छात्र संघ ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटते समय एम. फिल और पीएचडी के कई छात्र अपने लैपटॉप और शोध सामग्री छोड़ गए थे और वे अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पा रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये होने वाली परीक्षाओं की तारीखें बिना किसी तैयारी के तय कर दी गईं, जो अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा तिथियों से टकरा रही हैं। जेएनयू की प्रवेश परीक्षाएं पांच से आठ अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएंगी।
मालदीव ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच द्वीप राष्ट्र की मदद के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर भारत को धन्यवाद दिया। भारत इस महामारी से निपटने के लिए मालदीव को ‘‘सबसे बड़ी वित्तीय सहायता’’ देने वाला देश है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा के दौरान कहा, ‘‘इस वैश्विक महामारी ने वैश्विक सहयोग की महत्ता रेखांकित की है। मालदीव में हमारे मित्रों और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझीदारों के सहयोग के बिना हम इस संकट का सामना नहीं कर पाते।’’
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 80,472 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हो गई। वहीं, संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,825 हो गई है, जिससे स्वस्थ होने की दर 83.33 प्रतिशत पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 62,25,763 हो गए हैं। जबकि 1,179 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 9,40,441 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 15.11 प्रतिशत है। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.57 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 के मामले सात अगस्त को 20 लाख के पार, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, पांच सितम्बर को 40 लाख, 16 सितम्बर को 50 लाख के पार और 28 सितम्बर को 60 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में 29 सितम्बर तक कुल 7,41,96,729 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 10,86,688 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई।
बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने घोषणा की कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें सार्वजनिक परिवहन की बसों टैक्सियों आदि में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम से जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय के तौर पर मॉल, कार्यालय और सोसायटी जैसे स्थान ‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’ का स्टिकर चिपकाएंगे। उन्होंने बताया कि बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल की अध्यक्षता में हुई ई-बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि नगर निकाय के वार्ड कार्यालय टैक्सी और रिक्शा यूनियनों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को इन निर्णयों से अवगत कराएंगे। चहल ने निकाय के अधिकारियों से मास्क नहीं लगाने पर 200 रूपए का जुर्माना कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया। बीईएसटी महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार बागड़े ने कहा कि यह निर्णय मेट्रोपोलिटन बस सेवा में सख्ती से लागू किया जाएगा।।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि वो कोरोना वायरस महामारी से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया, 'मुझे आप सभी को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के बल पर मैं कोरोना से ठीक हो चुका हूं। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद।'
ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,443 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,19,119 हुई तथा 14 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 842 हुई: अधिकारी।
पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से करीब छह महीने बंद रहे सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को फिर खुल गए। देश में संक्रमण के तीन लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। निजी और सरकारी दोनों स्कूल कई पाबंदियों के साथ खोले गए हैं और अधिकारियों से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है। संघीय शिक्षा मंत्री शफ्कत महमूद ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में सबसे अधिक छात्र आए और संस्थानों के बंद होने के कारण उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की स्थिति का व्यापक रूप से विश्लेषण करने के बाद ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय किया गया। महमूद ने पत्रकारों से कहा, ‘‘प्रथम चरण के तहत शिक्षा संस्थानों के 15 सितम्बर को दोबारा खुलने के बाद से कोरोनो वायरस के 1,71,436 परीक्षण किए गए, जिनमें शिक्षण संस्थानों में केवल एक प्रतिशत संक्रमण पाया गया।’’
आज तक प्रदेश के अंदर एक करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, मृत्य दर 1.4% के करीब है और रिकवरी रेट 85.34% है: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ #COVID19
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 80,472 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 62,25,763 हुई तथा 1,179 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हुई: केंद्र।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्र कोविड-19 का अनुचित फायदा उठा रहे हैं और मामूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मरीजों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। उद्योग निकाय सीआईआई के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में टोपे ने कहा कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों से अधिक पैसे वसूलने के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘निजी अस्पताल और नैदानिक केन्द्र कोविड-19 के कारण राज्य में पैदा हुई स्थिति का अनुचित फायदा उठा रहा है।’’ टोपे ने कहा, ‘‘ऐसे कई मामले भी हैं, जब कोविड-19 के दौरान इन केन्द्रों तथा अस्पतालों ने मामूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक पैसे वसूले।’’ मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मूल्य निश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो।
महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्र और गरबा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी किए गए सभी नियमों का पालन करेंगे। घर में मूर्तियां 2 फीट से अधिक नहीं हो सकती हैं और पंडालों को 4 फीट से कम होना चाहिए। इस बार गरबा और डांडिया कार्यक्रम नहीं होंगे। इसी तरह बीएमसी ने कहा कि महानगर में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, टैक्सी और रिक्शा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मॉल्स, दफ्तर और सोसाइटियों समेत अन्य जगहों पर 'नो मास्क, नो एंट्री' के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोविड-19 के 3,188 नए मामले सामने आए जिससे राज्य में अब तक घातक विषाणु की जद में आए लोगों की कुल संख्या 2,53,768 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि 62 और लोगों की मौत के बाद राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या 4,899 हो गई है। इसमें कहा गया कि सोमवार से 2,961 लोग ठीक हुए हैं और राज्य में महामारी को मात देने वालों की दर अब 87.80 प्रतिशत है।राज्य में वर्तमान में 26,064 उपचाराधीन मरीज हैं।