केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार को अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मामले पर गौर करने के लिए पैनल गठित करने को लेकर किसान संगठनों की तरफ से सदस्यों के नामों का इंतजार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों से पैनल गठित करने को लेकर 2-3 नाम मांगे गए थे जो अभी तक नहीं मिले हैं।
यह कहते हुए कि पैनल के गठन में कोई देरी नहीं हुई है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र को 2-3 सदस्यों के नाम मिलने के बाद जल्द ही एमएसपी पर पैनल का गठन किया जाएगा, वे किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले महीने तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि सरकार एमएसपी पर समिति बनाने की प्रक्रिया में है।
इस पैनल में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे। दरअसल, तीन कृषि कानूनों (जो अब निरस्त किए जा चुके हैं) के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की कई मांगों में एक मांग यह भी थी कि एमएसपी पर पैनल का गठन किया जाए। अब जबकि, सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनको किसान संगठनों की तरफ से कमेटी के लिए नाम नहीं सुझाए गए हैं, ऐसे में किसान संगठनों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
किसान संगठन लगातार मांग उठाते रहे हैं कि केवल तीन कानूनों को रद्द करने की बात ही नहीं थी, उनकी मांग है कि एमएसपी पर पैनल का गठन किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। पिछले दिनों, उन्होंने कहा था कि एमएमपी का मुद्दा देशभर में चलेगा। अपनी मांगों को लेकर वे लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं।
पिछले साल नवंबर में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, साथ ही शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने के तरीके सुझाए जाएंगे।