वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा आम बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों, युवाओं, गरीबों और गांव के विकास पर खासा जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस साल मानसून के अच्छा रहने की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। बजट भाषण के दौरान कई बार वित्त मंत्री ने शेरो-शायरी भी का। एक बार उन्होंने कहा-
नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग, कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग, रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है, कालेधन को भी बदलना पड़ा अपना रंग।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की।
3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं, पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।
2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया।

5 से 10 लाख रुपये तक की आय के लिए 20 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। पहले भी 20 फीसदी ही टैक्स लगता था।
एक करोड़ से अधिक आय वाले लोगों पर 12 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा।
एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती है।
3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा।
8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए गए।
2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई।
बजट 2017-18 में कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

5 हजार करोड़ रुपये से सूक्ष्म सिंचाई निधि बनेगी
नोटबंदी से ज्यादा कर मिलेगा।
फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ रुपये बजट में आवंटित।
5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है।
20 हजार करोड़ रुपये तीन साल में नाबार्ड को दिए जाएंगे।

IIT और मेडिकल जैसी बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई बॉडी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का एलान।

गुजरात, झारखंड में एम्स बनाए जाएंगे।

2019 तक एक करोड़ बेघरों को घर बनाकर दिया जाएगा।

देशभर के 600 जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे।

LIC में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी ब्याज का एलान

सीनियर सिटिजन नागरिकों के लिए सेहत आधार कार्ड का एलान। इसमें सेहत की जानकारी होगी।

गर्भवती महिलाओं को खाते में 6000 रुपये दिए जाएंगे।

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अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट में 4195 करोड़ रुपये का प्रावधान।
2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान।
रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड का एलान।

रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी-जेटली
रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करने का वित्त मंत्री का एलान।

पर्यटन और तीर्थ के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी

ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा- अरुण जेटली
ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा- जेटली
2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म करने का एलान।

छोटे शहरों में पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

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