श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने मासिक पेंशन को कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के तहत दो हजार रुपये तक करने पर जोर दिया है। समिति ने कहा मौजूदा राशि बहुत कम है। मंगलवार को संसद में पेश एक रिपोर्ट में समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह वित्त मंत्रालय को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए राजी करे। समिति ने ईपीएफओ की सभी पेंशन योजनाओं के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयास कर रही है। एक हजार रुपये पेंशन आठ साल पहले तय की गई थी। तब से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

संसदीय समिति के चेयरमैन भर्तृहरि महताब के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिये जरूरी है कि वह उच्च-अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाये। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिये मूल्यांकन करे ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च-अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों/विधवा/विधवा पेंशनभोगियों के लिये न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए। इसके लिये जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किये जाएं।

संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के अधिक उपयोग को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की। साथ ही यह सुझाव दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ‘नॉमिनेशन’ को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये सुधार को लेकर और प्रयास करने चाहिए।

ट्रेड यूनियंस चाहती हैं कि सरकार पीएफ की दर बढ़ाए
आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ समेत केंद्रीय कर्मचारी यूनियंस ने तय किया है कि श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर 2021-22 के प्राविडेंट फंड डिपोजिट की दर 8.1 में बढ़ोतरी की मांग की जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2021-22 प्राविडेंट फंड डिपोजिट की दर 8.1 फीसदी तक कम कर दी है। यह पिछले चार दशकों में सबसे कम है।

भारतीय मजदूर संघ (BMS)के महासचिव बिनय सिन्हा ने कहा, “हम उन्हें पत्र लिखेंगे कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। इस तरह दर बिल्कुल कम कर देने से हमारी उपभोग साइकिल पर असर पड़ेगा।”

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का कहना है कि पीएफ जमा को बैंक बचत योजनाओं से अलग माना जाना चाहिए। वे जल्द ही इस संबंध में सरकार को एक संयुक्त प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहे हैं।