तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वह Special Intensive Revision (एसआईआर) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री एम़ के. स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है।

स्टालिन ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु में एसआईआर कराने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में अप्रैल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

बैठक में एसआईआर को अलोकतांत्रिक और जनता के हितों के खिलाफ बताया गया और कहा गया कि बिहार में एसआईआर के मामले में अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि एसआईआर स्वीकार्य नहीं है और इसे तभी किया जाए जब इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दूर कर दिया जाए।

SIR के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी

कठपुतली की तरह काम कर रहा आयोग

बैठक में शामिल राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र की बीजेपी सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है और तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों द्वारा एसआईआर का विरोध किए जाने के बावजूद अलोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहा है।

बैठक में कहा गया कि बिहार में एसआईआर करते हुए अल्पसंख्यकों और बीजेपी विरोधी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि एसआईआर अवैध है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश नहीं माना गया जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड बारहवां दस्तावेज होना चाहिए।

नेताओं ने कहा कि तमिलनाडु और 11 अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर लोगों के वोटिंग के अधिकार को छीनने और लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है और यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है। एआईएडीएमके के ओ. पन्नीरसेल्वम गुट, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके), पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) ने बैठक में भाग नहीं लिया।

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सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी

इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एसआईआर के विरोध में 4 नवंबर को कोलकाता में सड़क पर उतरेंगी और एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगी। यह मार्च रेड रोड स्थित बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के पास से शुरू होकर जोरासांको में रवींद्रनाथ टैगोर के निवास के पास समाप्त होगा।

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