सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की एक अपील पर मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति को नोटिस जारी किए। आयकर विभाग ने इस अपील में नलिनी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ काला धन कानून के तहत आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नलिनी और कार्ति को नोटिस जारी किए। कार्ति तमिलनाडु की शिवगंगा संसदीय सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पीठ ने कार्ति की पत्नी श्रीनिधि और अन्य से भी जवाब मांगा है। हालांकि पीठ ने हाई कोर्ट के नवंबर 2018 के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मद्रास हाई कोर्ट ने गत वर्ष दो नवंबर को आयकर विभाग की आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करते हुए कहा था कि इन तीनों के खिलाफ काला धन कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की कार्यवाही की वैधानिकता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आयकर विभाग की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के दो नवंबर के आदेश पर रोक लाने का अनुरोध करते हुए कहा कि अन्य आरोपी भी काला धन से संबंधित मामलों में आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए इस आदेश को आधार बना सकते हैं।
पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का मतलब आयकर विभाग की अपील को स्वीकार करना होगा। इस पर मेहता ने कहा कि यदि इस आदेश पर रोक नही लगाई गई तो दूसरे हाई कोर्ट काला धन कानून के तहत इसी तरह के अन्य मामलों को भी निरस्त कर सकते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इसे एक नजीर नहीं माना जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इसे नजीर नहीं माना जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट इस तथ्य से अवगत होंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और वह मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की जांच कर रहा है। यह मामला चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ति और पुत्रवधु श्रीनिधि के विदेश में संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी नहीं देने से संबंधित है।
आयकर विभाग के अनुसार इन तीनों ने ही ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में संयुक्त स्वामित्व वाली 5.37 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी अपनी आयकर विवरणी में नहीं दी थी जो काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कानून के तहत अपराध है। आयकर विभाग का यह भी आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने ब्रिटेन में मेट्रो बैंक के साथ अपने विदेशी बैंक खाते और अमेरिका में नैनो होल्डिंग्स एलएलसी में किए गए निवेशों की जानकारी का खुलासा नहीं किया था। इसी तरह आयकर विभाग द्वारा पिछले साल मई में विशेष अदालत में दायर शिकायत में कार्ति पर उनके सह स्वामित्व वाली कंपनी चेस ग्लोबल एडवाइजरी में किए गए निवेश की जानकारी नहीं देने का भी आरोप है। विभाग का कहना है कि यह काला धन कानून के तहत अपराध है।