मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे के साथ विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में किसानों को नकली और हल्की खाद की आपूर्ति के कारण सरकार पर किसानों का संकट बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। दोपहर में दैनिक कार्यसूची पर कामकाज शुरू होने के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष ने सहकारी बैंकों में घोटाले के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
सदन के शुरू होने पर पहले दिवंगत सदस्यों डॉ. अवधेश प्रताप सिंह, गंगाराम बघेल और विहिप के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दिवंगतों के प्रति सम्मान के तहत सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रश्नकाल में सदन के पुन: शुरू होने पर कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने किसानों को नकली व हल्के दर्जे के उर्वरक की आपूर्ति का मामला उठाते हुए जानना चाहा कि इनकी आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इस मामले में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इसके बाद कांग्रेस के सदस्य विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए।
कुछ देर बाद कांग्रेस के सदस्य वापस सदन में लौटे और कांग्रेस के उप नेता बाला बच्चन ने प्रदेश में सहकारी बैंकों में बढ़ते भ्रष्टाचार का मामला उठाते हुए रीवा सहकारी बैंक घोटाले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की। प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने सदन में बताया कि रीवा सहकारी बैंक गड़बड़ी के मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आरोपियों के गैरकानूनी तरीके से हड़पे गए 16 करोड़ की धनराशि में से 12 करोड़ बरामद किए जा चुके हैं। इसलिए इस मामले में सीबीआइ जांच के कोई मायने नहीं है।
कांग्रेस सदस्य रामनिवास रावत, सुंदरलाल तिवारी और अजय सिंह ने भी इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग का समर्थन किया। विपक्ष के हमले के बीच घिरे भार्गव की मदद के लिऐ भाजपा के मंत्री गौरीशंकर शेजवार और जयंत मलैया आगे आए। उन्होंने विपक्ष को कहा कि उसे आधारहीन आरोप लगाना छोड़कर भार्गव के जवाब को सुनना चाहिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने कार्यसूची में शामिल कामकाज निपटाए और सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया।