केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे राज्यों को भी इसे लागू करना पड़ेगा।संशोधित कानून का विरोध कर रहे केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के बारे में मेघवाल ने कहा कि सीएए लागू करने के लिये वे संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।
मेघवाल ने बातचीत करते हुए कहा कि नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है।सीएए को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है और इस राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी है । इस पर राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं हैं और उन्हें इसे लागू करना ही होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीएए लागू नहीं किया जायेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही बात कह रही हैं । लेकिन उन्हें यह लागू करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इसके सिवा कोई और विकल्प नहीं है ।’’
आर्थिक मंदी के सवाल पर केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह एक संक्रमणकालीन दौर है जो गुजर जायेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था का एक चक्र होता है। फिलहाल यह संक्रमणकालीन दौर में है और मेरा विश्वास है कि जल्द ही स्थिति बेहतर हो जायेगी ।’
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