कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इसलिए भी जनगणना जरूरी है ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभ मिल सके। सोनिया गांधी शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सोनिया ने किया जिक्र
सोनिया गांधी ने अपने भाषण के दौरान यूपीए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यूपीए सरकार द्वारा लाया गया था और इसका उद्देश्य 140 करोड़ आबादी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने लाखों कमजोर परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी इसी अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मदद दी।
जनगणना में हुई 4 साल की देरी- सोनिया
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजाद भारत के इतिहास पहली बार जनगणना में 4 साल की देरी हुई। उन्होंने कहा कि इसे 2021 में ही होना था लेकिन अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यह कब आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन से भी पता चलता है कि जनगणना इस साल भी कराए जाने की संभावना नहीं है।
सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके लाभों से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द जनगणना को पूरा करें और सुनिश्चित करें कि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ हो।
