देश में बनने वाले राजमार्ग के लिए केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की मदद लेगी। केंद्र सरकार ने व्यवस्था को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए एक विशेष सेल बनाने का निर्णय लिया है। यह सेल मार्ग व परियोजनाओं से संबंधित एआइ तकनीक को स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इससे सड़क परिवहन मंत्रालय को सड़कों व अन्य परियोजनाओं में आने वाली तकनीकी परेशानियों का पहले ही पता चल सकेगा और उनका हल निकाला जा सकेगा।

माना जा रहा है कि इससे आम जनता के लिए केंद्र सरकार की परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जा सकेगा। इस सेल के लिए मंत्रालय को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की जरूरत होगी। इसके लिए इस क्षेत्र के पुराने सक्रिय विशेषज्ञों को इस टीम से जोड़ा जाएगा ताकि वे नई टीम को अपने अनुभव के आधार पर सलाह दे सकें।

शुरू हुई प्रक्रिया

मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और तीन अधिकारियों को इस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया है। यह टीम किसी भी निर्माण की योजना और प्रारूप तक के काम में संबंधित एजंसी की मदद करेगी। इसके अतिरिक्त व्यस्तम मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य में यातायात के संचालन की भी रूपरेखा को अपनी कार्य योजना से जोड़ेगी।

ताकि किसी भी मार्ग का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों को जाम या अन्य परेशानियां से जूझना नहीं पड़े।

यह मंत्रालय की नई पहल है, इसलिए इस यूनिट के लिए जल्द ही मंत्रालय के विशेषज्ञों के साथ इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। निर्माण संबंधित योजनाओं के अतिरिक्त इस सेल के पास मंत्रालय से संबंधित योजनाओं के आंकड़े एकत्र करने का भी जिम्मा रहेगा। इसे एआइ की मदद से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त ड्रोन व सेटेलाइट तकनीक की मदद भी इस कार्य में ली जाएगी। इससे जमीन मुआवजे, परियोजना की सही लागत, कितने कर्मचारी की जरूरत होगी जैसी जानकारियां भी उपलब्ध हो सकेंगी।

बारिश के कारण आजादपुर मंडी में फल-सब्जियों के दाम बढे़, खुदरा दामों में करीब 30-40 फीसद का इजाफा

मंत्रालय का दावा है कि इस नई यूनिट की मदद से कार्य गुणवत्ता में सुधार आएगा और पर्यावरण हितैषी पहलूओं को ध्यान में रखकर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह पहल सड़क मार्ग को लेकर लगातार बढ़ती जा रही मांग को तेजी से पूर्ण करने के लिए की गई है। परियोजना के बीच में आने वाले निर्माण, पेड़, या अन्य कारणों की वजह से होने वाली देरी का आसानी से पता चल जाएगा, इससे संबंधित विभाग की विभिन्न मंजूरियों को लेने की प्रक्रिया में बर्बाद होने वाले समय की भी बचत होगी और कार्य बिना रोकटोक के तय समय सीमा में पूर्ण किया जा सकेगा।

नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी

केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश में इस वित्तीय वर्ष में करीब दस हजार किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल में यह जानकारी दी थी कि 1240 राजमार्ग संबंधित परियोजनाएं हैं, जिनकी लंबाई 29406 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं को करीब 7.80 लाख करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया जा रहा है। इनमें से अब तक 15674 किलोमीटर का काम पूर्ण किया जा चुका है।