CM Rekha Gupta decision on Delhi Yamuna Cleaning and Mahila Samman Yojana: दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक महीने यानी 30 दिन पूरे हो गए हैं। इन 30 दिनों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। यमुना सफाई से लेकर शीशमहल तक को लेकर बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया था। वहीं सरकार बनने के बाद इन मुद्दों को संबोधित भी किया है।

जानें रेखा सरकार ने एक महीने में क्या-क्या बड़े फैसले लिए

  1. यमुना की सफाई शुरू: दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था। नई सरकार का गठन होते ही रेखा गुप्ता अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना आरती में शामिल होने के लिए पहुंची थी। नतीजों के आने के बाद ही LG के आदेश पर यमुना की सफाई शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यमुना की सफाई का वादा किया था और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसकी निगरानी कर रहा है। यमुना में बड़ी बड़ी मशीनें लगाईं गई हैं और सफाई का काम जारी है।
  2. महिला समृद्धि योजना की हुई शुरुआत: दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का भी ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता देगी। लाखों महिलाओं को इससे फायदा होगा। हालांकि इसके लिए पात्रताएं भी तय की गई हैं। जो भी महिला उसमें फिट बैठती हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
  3. CAG रिपोर्ट्स को किया गया पेश: दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को CAG रिपोर्ट्स पर खूब घेरा था। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में ही बीजेपी सरकार ने शीशमहल और शराब पॉलिसी पर CAG रिपोर्ट को पेश कर दिया। इसके बाद बीजेपी AAP पर हमलावर हो गई।
  4. बारिश में जलभराव से बचने की तैयारी: की नई रेखा गुप्ता सरकार ने बारिश से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। रेखा गुप्ता सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार बारिश में दिल्ली में पानी ना जमा हो। इसीलिए सरकार के बड़े अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़े पुल और नालों का निरीक्षण कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि हम यहां मशीनों के ट्रायल कर रहे हैं और सालों से यहां पर जो गाद पड़ी है, वह पत्थर बन चुकी है, उसे किसी तरह निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अलग-अलग एजेंसियों को इस समाधान के लिए बुलाया गया है और बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है।
  5. आयुष्मान योजना को मंजूरी: दिल्ली में सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में रेखा गुप्ता सरकार ने आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से भी 5 लाख रुपये के टॉपअप की मंजूरी दी गई। ऐसे में अब पात्र लाभार्थियों को दिल्ली सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
  6. प्रदूषण को किया जाएगा कंट्रोल: प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब दिल्ली में 15 साल से पुराने व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 15 साल पुराने वाहन को आईडेंटिफाई करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को पौधों को लगाने के अभियान में जोड़ेगी।
  7. सड़कें होंगी गड्ढामुक्त: चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में टूटी सड़कों का मुद्दा भी काफी उठा था। पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी प्रवेश वर्मा को मिली है। प्रवेश वर्मा अपने काम में जुट गए हैं। दिल्ली सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के एक्शन प्लान पर भी काम कर रही है।
  8. जारी रहेगी फ्री बस राइड: फ्री बस राइड को लेकर भी रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का फ्री सफर जारी रहेगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। अगले डेढ़ साल में सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। सीएनजी बसों के बेड़े में से 50 फीसदी बसों को हटा दिया गया है। जबकि बची हुई बसों को भी अगले कुछ महीनो में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।
  9. मोहल्ला क्लीनिकों के जांच के आदेश: दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मोहल्ला क्लीनिकों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लीनिकों को लेकर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि कितने मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं? कितने दिल्ली सरकार की जमीन पर बने, कितने किराए पर चल रहे हैं? क्या डॉक्टर आकर काम करते हैं? बिल कैसे बनाए जाते हैं? इन सब की रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री का मानना है 30 से 40 फीसदी मोहल्ला क्लीनिक जनता के लिए नहीं खुलते।
  10. विधायकों को मिली जिम्मेदारी: दिल्ली में विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ निर्देश दिया है कि जिन विधायकों के क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं, उसकी निगरानी विधायक खुद करें। विधायकों को कहा गया है कि केवल कागजी काम से नहीं बल्कि जनता से भी फीडबैक लें और कार्य सही तरीके से संपन्न करवाएं।
  11. ‘शीशमहल’ बनेगा राज्य अतिथि गृह: दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ‘शीशमहल’ काफी चर्चा में रहा। ‘शीशमहल’ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास था। इसे ‘शीशमहल’ नाम बीजेपी ने ही दिया था। अब इस आवास को कथित तौर पर राज्य अतिथि गृह (STATE GUEST HOUSE) के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक राज्य अतिथि गृह की आवश्यकता है और इसपर विचार किया जा रहा है।