Rail Infra Projects: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इसमें पंजाब और हरियाणा में ‘हाइब्रिड एन्युटी मोड’ पर 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबे छह लेन के एक्सेस नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी।
वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 104 किलोमीटर लंबे तिरुपति-पकाला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 1,332 करोड़ रुपये है, जो तिरुपति बालाजी और श्री कालहस्ती शिव मंदिर को जोड़ता है।
रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह परियोजना पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में शुरू की जा रही 23 प्रमुख रेलवे बुनियादी ढांचे की पहल का हिस्सा है, जिसमें 86,507 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 2,869 किलोमीटर रेलवे लाइनें शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई परियोजना का उद्देश्य वेल्लोर और तिरुपति के शैक्षिक और चिकित्सा केंद्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है ।
आंध्र प्रदेश (चित्तूर, तिरुपति) से तमिलनाडु (वेल्लोर) तक जाने वाली रेलवे लाइन में 15 स्टेशन, 17 बड़े पुल, 327 छोटे पुल, 7 रोड ओवर ब्रिज , 30 रोड अंडर ब्रिज शामिल हैं। इस परियोजना में 113 किलोमीटर लंबी पटरी भी होगी और अधिक माल तथा मेल/एक्सप्रेस/यात्री ट्रेनों को चलाने की अतिरिक्त क्षमता भी होगी।
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परियोजना श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि जैसे अन्य प्रमुख स्थलों को रेल संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर को भी जोड़ेगी, जिससे देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक आकर्षित होंगे।
मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 400 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लगभग 14 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने यह भी कहा कि यह कोयला, कृषि वस्तुओं, सीमेंट और अन्य खनिजों आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक आवश्यक मार्ग है। सरकार ने कहा कि क्षमता वृद्धि कार्य के परिणामस्वरूप 4 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।
पिछले सप्ताह सरकार ने तीन राज्यों: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए 18,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।
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