राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MHA को फाइनल रिपोर्ट जमा करने के लिए दस अतिरिक्त दिनों का समय दिया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
न्यूज एजेंसी भाषा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को सूचित किया कि उसने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इसके बाद खंडपीठ ने केंद्र सरकार को राहुल के खिलाफ दायर उस याचिका पर पांच मई तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कांग्रेस नेता के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका निर्वाचन रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
जस्टिस आर मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के एक वकील और बीजेपी के कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से याचिकाकर्ता की अर्जी पर उसके फैसले के बारे में जानकारी मांगी थी।
उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने सोमवार को खंडपीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर राहुल की कथित ब्रिटिश नागरिकता के बारे में विवरण मांगा है और इसलिए सरकार को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को याचिका पर अगले दिन में स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने पहले भी इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए और समय मांगा था।
चुनाव आयोग पर टिप्पणियों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया
बीजेपी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर सोमवार को राहुल गांधी को “देशद्रोही” करार दिया और उन पर नेशनल हेराल्ड मामले में ED की कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग पर अपनी भड़ास निकालने का आरोप लगाया।
आपको बता दें कि अमेरिका की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन की जीत पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने समझौता किया है।
राहुल गांधी की टिप्पणी पर निशाना साधते हुएसंबित पात्रा ने कहा, “आप ED की वजह से निर्वाचन आयोग पर भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा।”
उन्होंने कहा, ‘‘ED आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि एजेंसियां तथ्यों के आधार पर काम करती हैं और ‘नेशनल हेराल्ड’ मामला एक खुला और बंद मामला है। आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आप और आपकी मां को अपराध के जरिए अर्जित आय के साथ पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा।”