संसद का मानसून सत्र कल (18 जुलाई) से शुरू हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक की और सभी दलों से संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद का आह्वान किया। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाये गए मुद्दों को काफी महत्व देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा करेंगे। बता दें कि मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगी और 10 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 18 बैठकें होंगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे संग हाथों में हाथ डाले संसद भवन पहुंचे। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। इन तीनों नेताओं के पीछे आप सांसद भगवंत मान भी थे। वो भी अपने वरिष्ठ नेताओं की अदा देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल, यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। संसद में सभी विपक्षी नेता मुद्दों पर बहस करें, तर्क करें और जरूरी हो तो उस लड़ाई को सड़क पर भी ले जाएं लेकिन जब वो आमने-सामने हों तो उनके अंदर किसी तरह का मनमुटाव न झलके और न ही उनके अंदर इस तरह की भावना रहे। इसी बैठक में जाते हुए राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद भी हंसते-मुस्कुराते नजर आए।

इसी बैठक में जाते हुए दूसरी तस्वीर में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार सीपीआई के नेता डी राजा के साथ हाथों में हाथ डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दिए। संसद भवन के लाइब्रेरी हॉल में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू और सार्थक सत्र के लिये सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है। लोग उम्मीद करते हैं कि संसद में कामकाज हो और हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और सरकार ने सभी राजनीतिक दलों विशेष तौर पर विपक्ष से बिना किसी अवरोध के सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहयोग का आग्रह किया है।

इस सत्र में 46 विधेयकों पर विचार किया जाएगा और 2 वित्तीय कामकाज होंगे। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं प्रदान करने के विषय को उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ‘‘जब तक सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण लागू करने का सदन में आश्वासन नहीं देती है तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे।’’ आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली की आप सरकार के साथ कथित भेदभाव के विषय को उठाया।