Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan): पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक संसदीय पैनल ने सुझाव दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) के तहत आर्थिक मदद के रूप में दी जाने वाली धनराशि को छह हजार से बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाए। इसके अलावा किसानों को MSP की लीगल गारंटी देने का सुझाव दिया गया है। संसदीय पैनल का ये सुझाव पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि एग्रीकल्चर, एनिमल हसबेंडरी और फूड प्रोसेसिंग पर कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट (18वीं लोकसभा) में ये सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की उन ‘अनुदान मांगों (2024-25)’ पर की गईं है, जिसे मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया।
इसके अलावा कमेटी ने यह सिफारिश भी की है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर ‘कृषि, किसान एवं खेत मजदूर कल्याण विभाग’ कर दिया जाए। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि PM-KISAN स्कीम के तहत दी जाने वाली सपोर्ट छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति वर्ष की जा सकती है। कमेटी ने यह भी कहा है कि उनका मानना है कि किसानों को दिए जाने वाले मौसमी प्रोत्साहनों को बटाईदार किसानों और खेत मजदूरों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
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‘MSP पर रोड मैप घोषित करने की जरूरत’
अपनी सिफारिशों में कमेटी ने कहा है कि वह यह मानती है कि कृषि विभाग को किसानों को कानूनी गारंटी के रूप में MSP के इंप्लीमेंटेशन के लिए जल्द से जल्द एक रोडमैप घोषित करना चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा कि ट्रेड पॉलिसी से संबंधित ऐलान करने से पहले किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं और लोगों से चर्चा होनी चाहिए।
कमेटी की तरफ से कहा गया कि उसका यह मानना है कि एग्रीकल्चर प्रोडेक्ट्स पर बदलती इंटरनेशनल इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कमेटी दृढ़ता से सिफारिश की है कि CACP (कृषि लागत और मूल्य आयोग) की तर्ज पर एक परमानेंट बॉडी/संस्था बनाई जाए और उसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ-साथ किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। यहां पढ़िए पूरी खबर