प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 से अधिक कर्मियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए थे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि देश में सरकारी नौकरियों की नई भर्ती पर पांबदी लगा दी गई है। इस खबर पर मचे हड़कंप के बीच आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई?
हाल ही में वायरल हो रहे एक न्यूज वीडियो में दावा किया गया है कि नई सरकारी नौकरी की भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें सरकारी विभागों से लेकर सरकारी बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में मिलने वाली नौकरी भी शामिल है। पर क्या ये रिपोर्ट फैक्चुअली सही है? दरअसल इस वायरल वीडियो को लेकर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है, तो वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से सफाई भी जारी की गई है। पीआईबी फैक्टचेक का कहना है कि ये वीडियो भ्रामक है। नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और ये सामान्य रूप में जारी रहेगी।
नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं
PIB Fact Check ने अपने ट्वीट में कहा, “एक भ्रामक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई सरकारी नौकरियों और सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नई भर्ती पर रोक लगा दी है। फ़ैक्ट चेक के मुताबिक, नई सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेंगी।”
PIB Fact Check ने दी सफाई
पीआईबी की ओर से इस मामले में वित्त मंत्रालय के 4 सितंबर 2020 के एक आदेश की कॉपी भी शेयर की गई है। वित्त मंत्रालय के ट्वीट में साफ किया गया है कि भारत सरकार में सरकारी भर्तिंयों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी एजेंसियां बिना किसी रोकटोक के सामान्य तरीके से सरकारी भर्तिंयां कर रही हैं।
वीडियो में यह भी दावा किया गया है सरकार ने नए सरकारी पदों को बनाने पर रोक लगाई है। जबकि पीआईबी द्वारा शेयर ट्वीट में वित्त मंत्रालय का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर (Dept of Expenditure) का सर्कुलर आंतरिक स्तर पर नए पदों के क्रिएशन की प्रक्रिया को लेकर बात करता है। इसका भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं हैं।
पीएम मोदी ने बांटे थे नियुक्ति पत्र
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 13 जून को 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। जिसके तहत 70 हजार युवाओं को पीएम मोदी ने नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे थे। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों के अलावा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग विभागों और संगठनों में की गयी हैं, जिसके लिए कर्मचारियों का चयन देशभर से किया गया है।
