Parliament Winter Session : 122 शहरों में NCAP की हुई शुरुआत

लोकसभा में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 'हमें दोनों सदनों में एयर फ्यूरिफायर्स लगवाना चाहिए ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे चारों तरफ की हवाएं कितनी दूषित हैं...इसके बाद हम इस समस्या को खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं।'

तीन साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के लिए चार्टर्ड उड़ानों पर 255 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च हुई। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बुधवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के लिए चार्टर्ड उड़ानों पर 2016-17 में 76.27 करोड़ रुपये तथा 2017-18 में 99.32 करोड़ रुपये खर्च हुए। मुरलीधरन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के लिए चार्टर्ड उड़ानों पर 2018-19 में 79.91 करोड़ रुपये खर्च हुए। 2019-20 के लिए बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पराली जलाने के लिए किसानों को जिम्मेदार मानना उचित नहीं है। इन सांसदों का कहना था कि किसानों को इस बात के लिए जागरुक किया जाए कि वो ऐसी फसल उपजाएं जिससे पराली ना बचे। सांसदों ने यह भी कहा कि किसानों को बायोगैस के इस्तेमाल के लिए जागरूक करने का काम होना चाहिए। भगवान मान सिंह ने कहा कि किसानों को बाजरा और सनफ्लावर की खेती के लिए उत्साहित करना चाहिए।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने काफी अहम जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने National Clean Air Programme (NCAP) की शुरुआत देश की 122 शहरों में की है। इन शहरों की हवा ज्यादा प्रदूषित है।

राज्यसभा में प्रदूषण का मुद्दा उठा। सांसद जया बच्चन ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अपील की कि कृप्या कर Environmental Emergency का ऐलान कर दिया जाए। जया बच्चन ने कहा कि वातावरण को दूषित करने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ कर सजा देनी चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए कस्तूरीरंगन समिति द्वारा पेश प्रस्तावित मसौदे पर विभिन्न क्षेत्रों से लगभग दो लाख सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन पर व्यापक विचार विमर्श के बाद नीति का मसौदा प्रारूप जारी किया जायेगा। निशंक ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रस्तावित शिक्षा नीति से जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि 'नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार हो रहा है, मैं समझता हूं कि यह दुनिया के अब तक के सबसे बड़े परामर्श का हिस्सा है। इसमें अध्यापक से लेकर छात्र, नौकरशाह से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि सभी शामिल हैं।’ उन्होंने कहा कि कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को विचार विमर्श के लिये सार्वजनिक किया गया है और इस पर दो लाख से भी अधिक सुझाव मिले हैं। सभी सुझावों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। 

डीएमआरसी ने पटना मेट्रो के लिए प्रारंभिक काम शुरू कर दिया है। सरकार ने गुरूवार को लोकसभा में कहा कि पटना मेट्रो का कार्य प्रगति पर है और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने प्रारंभिक काम शुरू कर दिया है तथा इसे पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है । आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्नकाल में राजीव रंजन सिंह के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पटना मेट्रो परियोजना को इस साल फरवरी में मंजूरी दी गयी थी और इस पर प्रारंभिक कामकाज शुरू किया जा चुका है। कामकाज प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 13365.77 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना को स्वीकृत किया है और इस परियोजना की पूर्णता अवधि 5 वर्ष है। हरदीप सिंह पुरी के अनुसार परियोजना में एक चरण में 31.39 किलोमीटर की कुल लंबाई के दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से नये आईएसबीटी तक दो कॉरिडोर के निर्माण की योजना है।

जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में गुरूवार को कहा कि गंगा नदी में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अपघटित (डिजॉल्व्ड) ऑक्सीजन का स्तर पूरी तरह मानकों के अनुरूप है और नहाने के लिए जल गुणवत्ता के प्राथमिक मानकों की अधिसूचित सीमा में है। शेखावत ने कहा कि गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकारों के प्रयासों को भारत सरकार वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए अब तक 305 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं जिनकी अनुमानित लागत 28,613.75 करोड़ रुपये है, इनमें से 109 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। शेखावत ने कहा कि गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा गंगा की मुख्यधारा वाले पांच राज्यों में 97 मैन्यूअल जल गुणवत्ता केंद्रों पर की जाती है। इसी प्रकार सीपीसीबी 36 रियल टाइम जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के माध्यम से भी गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।

हेमा मालिनी ने ‘बंदरों के आतंक' का मुद्दा लोकसभा में उठाया। इस मुद्दे पर कई सांसदों ने उनका समर्थन किया। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा एवं वृंदावन में ‘बंदरों के आतंक’ का मुद्दा लोकसभा में उठाया और कहा कि इस समस्या से लोगों को राहत देने के लिए ‘मंकी सफारी’ बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल के दौरान सदन में जब हेमा मालिनी ने यह मुद्दा उठाया तो कई सदस्यों ने उनकी बात का समर्थन किया और देश के कई हिस्सों में बंदरों से लोगों को परेशान होने की बात कही। हेमा ने कहा कि तीर्थस्थलों पर बंदरों के आतंक से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बंदर का नाम लेने से बहुत सारे लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन यह बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मथुरा और वृंदावन में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। बंदर लोगों पर हमले कर रहे हैं। कुछ लोगों की जान भी चली गई है।

भाजपा ने रक्षा मामलों संबंधी एक संसदीय समिति में पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को शामिल किए जाने के फैसले पर कांग्रेस की आपत्ति और इसे सुरक्षा बलों का अपमान बताए जाने को देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की नासमझी का सबसे बड़ा प्रमाण करार दिया है। आतंकवाद के मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को एक संसदीय समिति में शामिल करने पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया में बृहस्पतिवार को कहा, ‘कांग्रेस और राहुल गांधी की नासमझी का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से चुनाव जीतकर आयी हैं। वह सांसद हैं। सांसद होने के नाते समितियों में सदस्य चुना जाना उनका अधिकार है।’

संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में आज (21 नवंबर, 2019) सरोगेसी (विनियमन) बिल पर लगातार तीसरे दिन चर्चा होनी है। बिल कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने की मांग करता है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में बिल पहले ही पास हो चुका है और मंगलवार को चर्चा के लिए इसे ऊपरी सदन में लाया गया। बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्षी सांसदों की आपत्ति की चलते सरकार ने बुधवार को इसे टाल दिया था। इसी बीच ऊपरी सदन में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सभापति ने सदन दोपहर तक स्थगित कर दिया।

सरोगेसी (विनियमन) बिल के अलावा संसद के दोनों सदनों में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर भी चर्चा होगी। हालांकि प्रदूषण के मुद्दे पर बुधवार को भी लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। इस पर सांसदों में खूब बहस हुई। इसकी एक वजह यह भी थी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच में कमेंट्री करने के लिए संसदीय बैठक बीच में ही छोड़कर इंदौर रवाना हो गए। हालांकि अपने भाषण के दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार सम-विषम योजना पर खूब निशाना साधा और प्रदूषण से बचने के दूरगामी उपाय की मांग की।।

राज्यसभा के मार्शलों की नई ड्रेस के संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरूवार को कहा कि यह सेना की वर्दी की तरह नहीं दिखनी चाहिए और इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। उच्च सदन की सुबह बैठक शुरू होने पर कुछ सदस्यों ने मार्शलों की ड्रेस का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। इस पर सभापति नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि ड्रेस सेना की वर्दी की तरह नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत 18 नवंबर को हुई और उस दिन आसन की सहायता के लिए मौजूद रहने वाले मार्शल एकदम नई वेषभूषा में नजर आए। इन मार्शलों की वर्दी में किए गए बदलाव की कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और नेताओं ने आलोचना की थी। इसके बाद सभापति नायडू ने मंगलवार को इनकी वर्दी में बदलाव की समीक्षा के आदेश दिए थे।

तेदेपा के कनकमेदला रविन्द्र कुमार ने कहा कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक के लिए यह विधेयक लाया गया है लेकिन कठोरता से कार्यान्वयन न होने की स्थिति में यह रोक निष्प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कई अव्यावहारिक पक्ष हैं और यह लाल फीताशाही से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रजनन में प्रामाणिक अक्षमता का प्रावधान समुचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना, गर्भपात आदि कई कारणों से दंपत्ती संतानोत्तपति में अक्षम हो सकता है।

टीएमसी ने लोकसभा में "पूरे देश में एनआरसी के कार्यान्वयन" को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।

राज्य सभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सभापित ने राज्यसभा आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

तेदेपा के कनकमेदला रविन्द्र कुमार ने कहा कि वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक के लिए यह विधेयक लाया गया है लेकिन कठोरता से कार्यान्वयन न होने की स्थिति में यह रोक निष्प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कई अव्यावहारिक पक्ष हैं और यह लाल फीताशाही से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रजनन में प्रामाणिक अक्षमता का प्रावधान समुचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना, गर्भपात आदि कई कारणों से दंपत्ती संतानोत्तपति में अक्षम हो सकता है।

लोकसभा में कांग्रेस के मनीष तिवारी उठाएंगे इलेक्टरॉल बॉन्ड का मुद्दा। डीएमके ने सदन में कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। डीएमके मेडिकल एडमिशन में ओबीसी को 27 फीसदी कोटा नहीं दिए जाने को उठाएगी।

DMK has given Adjournment motion notice in Lok Sabha over "denial of 27% reservation in medical admission under all India quota to OBCs"

— ANI (@ANI) November 21, 2019

भाजपा के डॉ विकास महात्मे ने कहा कि विधेयक पर लंबा विचारविमर्श हुआ है और स्थायी समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरोगेसी से जन्मे बच्चे के दिव्यांग होने पर, उसका अपेक्षित मानसिक विकास न होने पर या अपेक्षित लिंग न होने पर दंपति उसका परित्याग नहीं कर सकेंगे। डॉ महात्मे ने कहा कि विधेयक के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड बनेंगे जो राज्यों की जरूरत के अनुसार नियमन करेंगे। बसपा के वीर सिंह ने कहा कि सरोगेसी के लिए वही महिला आगे आएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होगी। ‘‘विधेयक में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अगर बच्चे के जन्म के दौरान सरोगेट मां की मृत्यु हो जाती है तो महिला के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।’’

आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा, करियर और अन्य कारणों के चलते विवाह भी विलंब से होते हैं इसलिए संतानहीनता की स्थिति में सरोगेसी के इच्छुक दंपती की पांच साल के वैवाहिक जीवन की शर्त की अवधि को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि निकटतम संबंधियों में पुराने मित्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए और बांझपन के प्रमाणपत्र की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि किराये की कोख देने वाली मां को समुचित मुआवजा देना चाहिए क्योंकि यदि वह कामकाजी हुई तो नौ माह तक वह आय अर्जन भी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि छह माह और नौ माह का अवकाश तो सरकार की ओर से भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज समाज में अविवाहित, सिंगल अभिभावक, विधुर या विधवा भी बच्चे पालते हैं। ऐसे में सरोगेसी के लिए वैवाहिक दंपती का प्रावधान रखने से समाज के कई वर्गों के साथ न्याय नहीं होगा।