Parliament Monsoon Session: राज्यसभा सोमवार तक स्थगित, BJP ने अपने सभी सांसदों के लिए जारी की व्हिप

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल नहीं होगा, बल्कि यह मोदी बनाम सभी होगा।

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने संसद भवन पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम शासन से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कांग्रेस ने राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को सदन की बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल के समक्ष यह मांग उठाई।

आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन के खिलाफ मिली प्रिविलिज ऑफ हाउस से जुड़ी शिकायतों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे की जांच के लिए समिति को भेजा है।

लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ‘भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी। इसके माध्यम से भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपालसरकार ने कहा कि का स्पष्ट रवैया है कि वे इस देश पर कैसे शासन कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। हरियाणा में सबसे अधिक समस्याएं हो रही हैं। वे देश के शासन के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हैं। उनका केवल एक ही एजेंडा है कि चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण किया जाए। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आ रहे?

कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी खुद सदन में हंगामा कर रही है। केंद्र को मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष की ओर से रखी गई मांगों पर सहमति जतानी होगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया कि मोदी सरकार के तहत भारत ने पिछले पांच सालों में केवल 12.2 लाख नौकरियां आयीं हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकना जरूरी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा रोजगार प्रदान करने में बुरी तरह फेल रही है।

आप के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि बीजेपी ने 2024 आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल को अपना प्रतिद्वंद्वी मानना ​​​​शुरू कर दिया है और इसीलिए वे उनके बढ़ते कद पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक लाए हैं।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे।

चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर केवल राजनीति करना चाहता है और उनका कोई समाधान निकालने का इरादा नहीं है। अगर सदन को चलने दिया जाता और इस मुद्दे पर चर्चा की जाती तो हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे।

राज्यसभा और लोकसभा आज दोपहर तक के लिए स्थगित।

विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित।

सदन के नेता पीयूष गोयल ने राज्यसभा में नियम 176 के तहत राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा की मांग की। ट्रेजरी बेंच के सांसदों ने सदन में राजस्थान पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद जब इनकी जगहंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर सब आए पर न तर्क था न कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। अब तक जो विपक्ष ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है।

दिल्ली सेवा विधेयक पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शक्ति दी थी लेकिन केंद्र ने बेईमानी से इसे छीन लिया।

भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है।

कल लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के उभरने के बाद वे दिल्ली में कभी सरकार नहीं बना सकते और इसीलिए उन्होंने सरकारी प्रशासन को अप्रभावी बनाने का फैसला किया है।

कल लोकसभा में पारित हुए दिल्ली सेवा विधेयक पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल संविधान के खिलाफ है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट में वैधता परीक्षण में टिक नहीं पाएगा।

I.N.D.I.A गठबंधन दलों के नेताओं ने आज संसद भवन में एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में मुलाकात की।