प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ को जहां देशभर के 20 राज्य लालू करने को राजी हो गए हैं, वहीं ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने इसे नकार दिया है। गुरुवार (14 जून) को ओडिशा सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी जगह नवीन पटनायक सरकार ‘बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना’ लाएगी। इस योजना की घोषणा दो दिन पहले ही राज्य सरकार द्वारा की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रताप जेना ने मीडिया को बताया है कि ओडिशा सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की जगह अपनी योजना लागू करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र की योजना के मुताबिक राज्य के मात्र 61 लाख परिवारों को फायदा होता जबकि राज्य सरकार की योजना से करीब 70 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। जेना ने कहा, राज्य के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए नवीन पटनायक सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू करने जा रही है। उन्होंने केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य की योजना को बेहतर बताया।
बता दें कि दो दिन पहले ही (मंगलवार, 12 जून को) राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना के तौर पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू करने का एलान किया था और कहा था कि इससे राज्य के करीब 70 लाख परिवारों के साढ़े तीन करोड़ लोगों को लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत एक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके तहत लाभुक सभी सरकारी अस्पतालों में सालाना पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस साल 15 अगस्त को राज्य सरकार योजना का शुभारंभ करेगी। उधर, केंद्र की आयुष्मान योजना को उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर चुकी है। बाकी बचे 20 राज्य गुरुवार को इसे लागू करने पर राजी हो गए हैं। यहां यह बात भी काबिल-ए-गौर है कि अगले साल ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कभी एनडीए का हिस्सा रहे नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के खिलाफ बीजेपी वहां 120 सीटों पर जीत के सपने देख रही है।
मोदीकेयर नाम से मशहूर इस अहम योजना को मोदी सरकार का ट्रंप कार्ड माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल में गरीबों को लुभाने की दृष्टि से यह एक अहम योजना है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना के मुताबिक देश के करीब 10 करोड़ गरीब परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत हरेक परिवार को पांच लाख रुपये तक की कैशलेश हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिसके तहत गरीब परिवार अपना इलाज करा सकेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार देश के 50 करोड़ लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि आयुष्मान भारत उसी सामाजिक सुरक्षा योजना का एक हिस्सा है, जिसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।