Modi Cabinet News: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार 01 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2025) पेश करने वाली हैं। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है और गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमत में इजाफे को स्वीकृति दी है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनिरल मिशन को भी मंजूरी दी है।
केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने फैसले को लेकर बताया कि कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए 16300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसक मिशन का मकसद देश में खनिज संपदा के सही इस्तेमाल के लिए ढांचा तैयार करना है।
गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि सबसे बड़ा फैसला एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल को जहां पहले सरकारी कंपनियां 56.58 रुपये प्रति लीटर में खरीदती थीं, अब कंपनियां यही एथेनॉल 57.97 प्रति लीटर में खरीदेंगी। ऐसे में एथेनॉल की कीमत में 3 फीसदी का इजाफा किया जाएगा, इसका लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा।
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सरकार ने दी है एथेनॉल मिलाने की दी है छूट
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल ब्लेंडिंग की छूट दी है। इसका मकसद कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करना है, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। सरकार की इस पहल से पिछले एक दशक में 1,13,007 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
2013-14 में जहां सिर्फ 38 करोड़ लीटर एथेनॉल मिलाया जाता था। अब वह बढ़कर 707 करोड़ लीटर हो गया है। कंपनियां पेट्रोल में 14.60% तक एथेनॉल मिला रही हैं। इस साल इसे बढ़ाकर 18% तक किया जाएगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें तो इसका लक्ष्य खनिजों की खोज बढ़ाना, नए ब्लॉकों का अधिग्रहण करना और महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए जल्दी मंजूरी देना शामिल है। क्रिटिकल मिनरल मिशन में 8 वर्टिकल्स होंगे। सरकार का कहना है कि अब विदेश में माइन्स खरीदना और ऑपरेट करना आसान होगा. रिसाइक्लिंग यानी क्रिटिकल मिनरल्स को रियूज किया जाएगा। देश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
