Karnataka Caste Survey News: कर्नाटक में जातिगत सर्वे को लेकर बीजेपी लंबे वक्त से हमलावर हैं। इसको लेकर मोदी सरकार में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आंकड़ों की सुरक्षा पर सवाल उठाए और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया।
दरअसल, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने रविवार को आशंका जताई कि कर्नाटक में जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़े बेचे जा सकते हैं, जिससे इस कवायद के पीछे की मंशा पर संदेह पैदा हो गया है। मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कर्नाटक सरकार के पर सवाल खड़े किए।
जातीय सर्वे के सवालों पर कही ये बात
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कई अवांछित विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। कुल 60 प्रश्न हैं, जिनमें आपकी आय क्या है, आपने कितना आयकर चुकाया है, आपकी मासिक आय क्या है, क्या आपके घर में विधवाएं हैं, क्या आपको कभी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है और क्या आप किसी सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, जैसे सवाल शामिल हैं। लेकिन आप इन विवरणों का क्या करेंगे?
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जोशी ने कहा कि आपने कहा था कि आप केवल एक जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस लगभग दो दशकों से जाति आधारित गणना की बात कर रही है, जिसकी शुरुआत 28 मई, 2004 से 28 जनवरी, 2006 के बीच कर्नाटक में दिवंगत एन धरम सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कार्यकाल से हुई थी।
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‘कुछ जातियों को हटाया गया’
प्रह्लाद जोशी ने कहा आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में पैसा खर्च किया, लेकिन 2018 तक कुछ नहीं किया। जोशी ने दावा किया, ‘‘2023 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने फिर से जाति अधारित गणना की बात की और कहा कि उसके पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन बाद में 174 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद उसे छोड़ दिया। अब वे फिर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ जातियों को हटा दिया है।”
प्रह्लाद जोशी ने आरोप लगाया है कि सरकार गणकों को सभी विवरण एकत्र करने के लिए धमका रही है। उन्होंने आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि आंकड़ों को सुरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन क्या यह सुरक्षित है?
बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वेक्षण करा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 420 करोड़ रुपये है। यह सर्वेक्षण 22 सितंबर को शुरू हुआ और सात अक्टूबर को समाप्त होगा।
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