सरकार ने बुधवार (28 मई) को सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता 700 लाख टन बढ़ाने के लिये एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि देश में अनाज भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले पांच साल में भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2,150 लाख टन की जाएगी। यह क्षमता सहकारी क्षेत्र में बढ़ेगी।
दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रस्तावित योजना को सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम बताया। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 2,000 टन क्षमता के गोदाम बनाये जाएंगे। यह क्षमता सहकारी क्षेत्र में बढ़ेगी। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 2,000 टन क्षमता के गोदाम बनाये जाएंगे।
योजना का क्या उद्देश्य है?
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भंडारण सुविधाओं की कमी से अनाज को होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को संकट के समय अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने से रोकना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा गांवों में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिक भंडारण क्षमता से किसानों के लिये परिवहन लागत कम होगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आज की बैठक में सिटीज (Citiis) 2.0 शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके भाग सिटीज 1.0 की तरह 3 ही रहेंगे। इसके ऊपर 1866 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल होने पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है।
