One Nation One Subscription: मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ अगर PAN 2.0 को मंजूरी दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों को लेकर भी एक अहम फैसला हुआ है। अब इन सभी फैसलों की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काफी विस्तार से दी है।

क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन- What is One Nation One Subscription

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को लेकर कहा कि देश के नौजवानों और छात्रों के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया गया है- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सभी जानते हैं कि रिसर्च करते वक्त कई तरह की पब्लिकेशन्स की जरूरत पड़ती है, उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा रहती है। इसी वजह से पीएम ने फैसला किया है कि सभी यूनिवर्सिटी अब अपनी रिसोर्सेस को साझा करेंगी, जितने भी बड़े और फेमस जर्नल रहते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और सभी को मुहैया करवा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 6000 करोड़ की लागत आएगी।

देवेंद्र फडणवीस क्यों माने जा रहे सीएम पद की पहली पसंद?

किसानों को लेकर बड़ा फैसला

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मनमाड-जलगांव चौथी लाइन – 160 किमी रूट, इससे हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी. प्राकृतिक खेती को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खेती को केमिकल मुक्त करने के लिए कई निर्णय लिए गए। इस बारे में रेल मंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर पीएम मोदी सरकार हमेशा से ही संवेदनशील रही है। इसी वजह से National Mission on Natural Farming को लेकर फैसला हुआ है। इस पर सरकार 2481 करोड़ खर्च करने वाली है।

PAN 2.0 क्या है? What is PAN 2.0

कैबिनेट ने पैन 2.0 को भी मंजूरी देने का काम किया है। इसके तहत पैन जारी करने के लिए एक डिजिटल और कागज रहित प्रक्रिया और एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने पर फोकस दिया गया। इस वजह से प्रणाली अधिक कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई जाएगी। 

वैसे महाराष्ट्र जीत के बाद तो मोदी सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है। ऐसी खबर है कि वक्फ विधेयक पर भी आगे बढ़ने का फैसला हो सकता है। पीएम मोदी तो कह चुके हैं कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। पूरी खबर यहां पढ़ें