भाजपा नेताओं ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम (MCD) कूड़ा संग्रहण पर लगाए गए यूजर चार्ज को वापस लेने और पुराने हाउस टैक्स बकाए के निपटान के लिए माफी योजना लाने की तैयारी में है। दिल्ली भाजपा के बयान के अनुसार, अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुझाव दिया था कि प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर सरचार्ज के भुगतान को अलग किया जाना चाहिए, जिस पर महापौर ने सहमति व्यक्त की है।

अप्रैल में कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर संपत्ति कर में बढ़ोत्तरी देखी गई क्योंकि एमसीडी ने टैक्स कलेक्शन के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा यूजर चार्ज लगाया था। महापौर राजा इकबाल ने कहा कि बुधवार को एमसीडी की बैठक में एक निजी प्रस्ताव पेश किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस तरह का कोई शुल्क न लगाया जाए।

महापौर ने गृहकर माफी योजना की घोषणा की, जिसके तहत निवासियों को केवल पिछले पांच सालों का संपत्ति कर चुकाना होगा, जिस पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा और भुगतान करने पर उन्हें एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त होगा।

दिल्ली में सोलर पैनल लगाने के लिए मिलेंगे 30,000 रुपये

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल (10,000 रुपये प्रति किलोवाट) लगाने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी, जिससे कुल सब्सिडी बढ़कर 1.08 लाख रुपये हो गई। दिल्ली सरकार ने इस पहल की प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ाने के लिए ‘पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना राज्य टॉप-अप’ योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करता है।

यूपी में 950 एकड़ में बसेगा नया शहर

भाजपा सरकार ने अगले तीन सालों में 2.3 लाख आवासीय इकाइयों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि नई सब्सिडी से उपभोक्ताओं को शून्य प्रारंभिक लागत पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है जबकि उनके मासिक बिजली बिलों पर औसतन 4200 रुपये की बचत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार लगभग 90,000 रुपये की शेष स्थापना लागत के लिए आसान लोन प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रही है।

दिल्ली में कैसे कंट्रोल होगा प्रदूषण?

इसके साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तावित स्वच्छता और धूल नियंत्रण योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इस्तेमाल के लिए उन्नत सफाई मशीनें खरीदी जाएंगी। इनमें एंटी-स्मॉग गन के साथ 250 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलर मशीनों और एंटी-स्मॉग गन के साथ एकीकृत 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 18 डंप वाहन और 18 पानी के टैंकर शामिल हैं। पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स