Maratha Reservation: ‘हिंसा की घटनाएं गलत, बदनाम हो रहा आंदोलन’; ऑल पार्टी मीटिंग में मराठा आरक्षण के समर्थन में एकमत से प्रस्ताव पारित

पुणे पुलिस ने मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध करने और टायर जलाने के आरोप में मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले संगठनों के लगभग 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मराठों को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर सवा 12 बजे से पौने तीन बजे के बीच पुणे शहर में नवले पुल के पास राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था और टायर जलाए थे।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बीड प्रशासन ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान सोमवार को हुई हिंसा के बाद जिले के कुछ हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू बुधवार सुबह हटा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र स्थित इस जिले में निषेधाज्ञा जारी रहेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद हैं। धाराशिव जिले के जिलाधिकारी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस जिले में बुधवार शाम पांच बजे कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, लेकिन निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेंगे।

महाराष्ट्र पुलिस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कुछ हिस्सों में चल रहे आंदोलनों को देखते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्थानीय आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मंगलवार शाम को यहां धरमपेठ इलाके के त्रिकोणी पार्क में फडणवीस के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। अधिकारी के अनुसार, उपायुक्त ने आदेश दिया कि मराठा आरक्षण आंदोलन को देखते हुए आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए…यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए।”

विधायकों की अयोग्यता मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का कहना है, ”मैं कानून और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर फैसला लूंगा।”

एनसीपी और बीजेपी के कुछ विधायकों के घरों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव करने तथा उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर सभी दलों के सदस्यों ने दोषी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर सहमति जताई। नेताओं ने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण से संबंधित मामले में केंद्र को शामिल क्यों नहीं कर रही है क्योंकि समाधान केवल केंद्र से ही आ सकता है।

मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने बुधवार को विधानसभा के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। मुंबई पुलिस ने आरोपी विधायकों को गिरफ्तार कर लिया है।

कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को दोहराया कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण देने की उनकी मांग महाराष्ट्र सरकार ने पूरी नहीं की तो वह आज शाम से पानी पीना बंद कर देंगे। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे जरांगे ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों के नेताओं को महाराष्ट्र सरकार से राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए कहना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले चुके मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को मुंबई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित कर अफसरों से पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। सरकारी प्रस्ताव में अधिकारियों से कुनबियों के संदर्भ वाले और उर्दू तथा ‘मोड़ी’ लिपि (जिसका उपयोग पहले के समय में मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता था) में लिखे पुराने दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए कहा। इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा और फिर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

मराठवाड़ा के पांच जिलों में सरकारी बस सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं, जबकि बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक दलों के नेताओं के आवासों को निशाना बनाया था। मुख्यमंत्री ने लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की है और राजनीतिक दलों से भी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे स्थिति खराब हो।

आरक्षण के लिए आंदोलनरत सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को कहा कि मराठा समुदाय ‘‘अधूरा आरक्षण’’ स्वीकार नहीं करेगा और महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि अगर मराठा समुदाय को ‘‘पूर्ण’’ आरक्षण नहीं दिया गया तो वे बुधवार शाम से पानी पीना बंद कर देंगे। जरांगे ने कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मराठा युवाओं को ‘‘परेशान’’ नहीं करना चाहिए अन्यथा कड़ा जवाब दिया जाएगा।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य पिछड़ा आयोग से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के संबंध में सर्वेक्षण करने और उच्चतम न्यायालय में दायर उपचारात्मक याचिका को ‘‘त्रुटि मुक्त’’ बनाने के लिए डेटा एकत्र करने की सिफारिश की, ताकि समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की उपसमिति के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) (कानून-व्यवस्था) संजय सक्सेना ने बीड जिले का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीड में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 99 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।