महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी समुदाय को लेकर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ के रूप में ओबीसी को क्वालीफाई करने के लिए वार्षिक आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाए। इस सिफ़ारिश को केंद्र से अभी मंजूरी मिलना बाकी है। ओबीसी श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है।
OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर बढ़ाने की मांग
इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में महायुती गठबंधन की हार के बाद आयोजित बजट सत्र के दौरान भाजपा नेता और राज्य के ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री अतुल सावे ने कहा था कि राज्य आय सीमा बढ़ाने की मांग उठाएगा। गुरुवार को कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी।
सरकार ने एक बयान में कहा कि अध्यादेश विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने पिछले तीन हफ्ते में अपनी चौथी बैठक की और 40 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसमें से ज्यादातर छोटे समुदायों और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए थे।
’21वीं सदी भारत की, हर देश की संप्रभुता का रखना चाहिए सम्मान…’, ASEAN समिट में PM मोदी का संबोधन
शिंदे सरकार ने लिए बड़े फैसले
कैबिनेट ने मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये और मदरसा शिक्षकों का मासिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये (डी.एड के लिए) और बी.एड के लिए 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने शिमी, गवली, लाडशाखी वाणी-वाणी, लोहार और नाथपंथी समुदायों के लिए 50 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी के साथ विकास निगम स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए दो विशेष निगम स्वीकृत किये गये।
कैबिनेट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरीवली क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए आवास, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे का निर्माण जो मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को पालघर जिले में भूमि पार्सल का आवंटन और युवा रोजगार पर जर्मनी के साथ राज्य के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल उन्नति कंपनी की स्थापना करना।