मुंबई के एक आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडनवीस की सरकार सवालों के घेरे में है। आरटीआई में नियमों को ताक पर रखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से 15 डांसर्स को बैंकॉक और थाइलैंड की यात्रा पर भेजने का खुलासा हुआ है।
Maha CM’s relief fund was used to send dance troupe to Bangkok: Anil Galgali, RTI Activist on RTI filed by him pic.twitter.com/KJ5qCs1YFv
— ANI (@ANI_news) October 24, 2015
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में इसका खुलासा हुआ है।
For the first time this has happened that 8 lakh was given to send a dance troupe to Bangkok, this is misuse of power: Anil Galgali — ANI (@ANI_news) October 24, 2015
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कार्य कोष से आठ लाख रुपये डांसर्स के लिए ट्रांसफर किए गए हैं, जिन्हें विदेश भेजा गया है।
ये सभी 15 डांसर्स सचिवालय जिमखाना में सरकारी कर्मचारी हैं। ये एक निजी संस्था की ओर से आयोजित किए गए परफॉर्मिंग आर्ट्स के पांचवे कल्चरल ओलंपियाड में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री राहत कोष के फंड का इस्तेमाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है। डांसर्स के लिए इस राशि को स्पेशल केस मान कर मंजूरी दी गई है।
If you have an allegation, put it in the public domain and let us reply: Shaina NC, BJP pic.twitter.com/X4nhNiL7zU — ANI (@ANI_news) October 24, 2015
वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री इस फंड का इस्तेमाल अपने विवेक के मुताबिक कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को यह धनराशि मुहैया कराई जा सकती है।
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अधिकारियों ने कहा कि डांसर्स ने इस साल नेशनल लेवल प्रतियोगिता जीती है। हालांकि सीएम फरनवीस इस बात से इंकार करते हुए आरोपों का खंडन कर रहे हैं।
Out of the third, 25% funds are reserved for cultural activities out of which we sponsored ppl in ques: D Fadnavis pic.twitter.com/cX0f9Xfjqy
— ANI (@ANI_news) October 24, 2015
उन्होंने कहा उन्होंने डांसर्स के लिए इस मनी ट्रांसफर किया कि उन्हें लगा कि विदेश में भारतीय प्रतिभा के प्रचार-प्रसार के लिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र में सूखे और फसल बर्बाद होने की वजह से अब तक 660 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। यही वजह है कि यह मामला इतना गर्माया हुआ है।
बताते चलें कि महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे कई किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे गलत जगहों पर खर्च हो रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा के प्रभावित लोगों के लिए करती हैं।