अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने जा रही आम चुनाव की प्रक्रिया से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार अलग-अलग राज्यों में जाकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अफसरों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में महिला बूथों को लेकर विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बूथ बनाए जाएंगे, जहां सारी जिम्मेदारी महिलाओं के पास ही रहेगी।
मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पूरा जिम्मा भी संभालेंगी महिलाएं
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “कुछ मतदान केंद्र ऐसे होंगे, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाएंगे। हम उन मतदान केंद्रों पर महिला सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने का प्रयास करेंगे… इसी तरह, कुछ मतदान केंद्र पूरी तरह से दिव्यांगों द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह समाज के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करेगा कि वे किसी से कम नहीं हैं।”
सी-विजिल: सिटीजंस बी विजिलेंट ऐप से क्रिमिनल पर नजर
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है, ”चुनाव आयोग ‘सी-विजिल: सिटीजंस बी विजिलेंट’ नाम से एक एप्लिकेशन लांच करने जा रहा है। अगर चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता या हिंसा की तैयारी हो रही है तो यूजर्स ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकेंगे। कार्रवाई 100 मिनट के भीतर की जाएगी…”
यदि किसी उम्मीदवार की आपराधिक बैकग्राउंड है, तो इस एप्लिकेशन का उपयोग उन उम्मीदवारों और उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है… इसके अलावा, उम्मीदवारों को तीन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा जिसमें इसके बारे में बताया जाएगा उनके खिलाफ आपराधिक आरोप हैं। राजनीतिक दलों को भी इसे अपनी वेबसाइटों और समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करना होगा।”
बंगाल में डीएम-एसपी के लिए आयोग ने जारी की गाइडलाइंस
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में डीएम/एसपी को नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता हर हाल में बनाए रखी जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी रहें, सभी दलों के लिए समान रूप से सुलभ रहें और समान अवसर सुनिश्चित करें। लोकतंत्र में किसी भी हिंसा के लिए बिल्कुल शून्य सहिष्णुता। मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रकार की धमकी/धमकी की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के तहत मैदानों, सभा स्थलों की अनुमति देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।”
देश में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अप्रैल और मई में होने की संभावना है। चुनाव की तिथियां अगले एक हफ्ते में घोषित हो सकती हैं। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मई के अंतिम हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे। जून के दूसरे हफ्ते तक नई सरकार सत्ता में आ जाएगी।