लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। इस मामले में अब पुणे-बीआरडी के वकील असीम सरोदे और पर्यावरणविद् विश्वंभर चौधरी ने चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है। इसमें मांग की गई है कि स्वतंत्र चुनाव के लिए सार्वजनिक स्थलों से पीएम मोदी की तस्वीरें हटाई जाएं।
दरअसल, वरिष्ठ वकील और पर्यावरणविद ने आयोग को भेजे कानूनी नोटिस में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सरकारी और अर्ध सरकारी स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हटाने की मांग की है।
शनिवार को भेजे गए नोटिस में वकील ने ईसीआई से सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों को कार्यालयों, हवाई अड्डों, हवाई जहाजों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, मेट्रो, बस स्टेशनों, और बस स्टॉप PM मोदी की तस्वीरें हटाने का निर्देश देने को कहा हौ।
नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र के दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें लगी रहना आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। इसमें कहा गया है कि हम सुझाव देते हैं कि चुनाव आयोग कार्यालयों को प्रधानमंत्री की तस्वीरों को सबसे उपयुक्त तरीके से ढकने का निर्देश दे।। मॉडल कोड विज्ञापनों के लिए सरकारी खजाने के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल न करें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
निर्भय बानो बैनर मंच के तले सरोदे और चौधरी भाजपा के कुशासन के खिलाफ प्रचार करने के लिए लगातार महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। संस्था पहले ही राज्य भर में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित कर चुकी है। बता दें कि 18वीं लोकसभा के चुनाव पूरे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और महाराष्ट्र में पांच चरणों में मतदान होगा और आखिरी चरण 20 मई को होगा।
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधासनभा चुनाव होने हैं और 26 अलग-अलग सीटों पर विधानसभा सीटों पप उपचुनाव होगी।