किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें संवाद से इसे समाधान की तरफ ले जाना है। शांतिपूर्ण वातावरण में वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के सभी लोग शांति चाहते हैं। ऐसे विषयों पर हमें गंभीरता से विचार कर, सभी को मिलकर समाधान निकालने की दिशा में पहल करना चाहिए। किसानों से कुछ प्रस्ताव पर हमारी बातचीत हुई लेकिन वे लोग सहमत नहीं हुए। हमारी वार्ता जारी रहनी चाहिए। मुंडा ने कहा हम अच्छा करना चाहते हैं संवाद एकमात्र जरिया है। उन्होंने सभी से अपील की है कि संयम बनाए रखते हुए वार्ता जारी रखते हुए समाधान निकालें।

किसानों की मांगे पूरी करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं- वीके सिंह

वहीं, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने मंगलवार को कहा कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे पूरी करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में किसानों के आंदोलन से जुड़े एक सवाल पर कहा कि आंदोलनकारी किसानों के नेता जो मांगे कर रहे हैं उन्हें पूरा करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि असल बात यह है कि किसान नेता मामले का समाधान निकालना ही नहीं चाहते हैं।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को फसलों के लिए एमएसपी पर कानून लाने के लिए एक दिन का संसद सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने केंद्र से कृषि ऋण माफी समेत किसानों की अन्य प्रमुख मांगों को स्वीकार करने को भी कहा। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर पत्रकारों से बातचीत में किसान मजदूर मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने वाले सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ‘‘हमारी मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। अगर प्रधानमंत्री के पास इच्छाशक्ति होगी तो संसद का एक दिन का सत्र बुलाया जा सकता है। कोई भी विपक्षी दल इसका विरोध नहीं करेगा।’’

केंद्र का प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं- किसान नेता

उनका यह बयान ‘दिल्ली चलो’ मार्च में भाग लेने वाले किसान नेताओं द्वारा पांच साल के लिए एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के एक दिन बाद आया है। किसान नेताओं ने कहा है कि केंद्र का प्रस्ताव किसानों के पक्ष में नहीं है। कर्ज माफी के मुद्दे पर पंधेर ने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों पर कुल 18.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यह घोषणा करने का अनुरोध किया कि कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा।