कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। MUDA भूमि घोटाले मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस बीच सिद्धारमैया मुकदमा चलाने की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट में सोमवार को इस संबंध में याचिका दायर की जाएगी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए- डीके शिवकुमार
सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, “1 अगस्त को हमने एक कैबिनेट बैठक की और राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की। हमने उन्हें यह भी बताया कि कोई शिकायत नहीं है। शिकायत को खारिज करके योग्यता और लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए।”
सिद्धारमैया पर बीजेपी ने साधा निशाना
MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, “इंडी गठबंधन सरकारें और उसके नेता संविधान का अनादर कर रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। कुछ दिन पहले MUDA जमीन घोटाला उजागर हुआ था। सिविल सोसायटी के लोगों ने राज्यपाल को याचिका देकर सीएम पर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। मैसूर के पॉश इलाके में 14 जमीनें सिद्धारमैया की पत्नी को आवंटित की गईं। पूरा भ्रष्टाचार 4000 करोड़ रुपये तक जाता है।”
वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ”कर्नाटक में कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसलिए इसने लूट और झूठ को अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है और उन्होंने शायद सरकार के हर विभाग को लूट लिया है। MUDA घोटाला 5,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित है, जहां प्रमुख किस्म के भूमि पार्सल मुख्यमंत्री की पत्नी, मुख्यमंत्री के दोस्तों और सहयोगियों को सौंप दिए गए थे और इसका खुलासा मुख्यमंत्री ने अपने हलफनामे में भी नहीं किया था। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए।”
क्या है MUDA स्कैम?
विपक्ष का आरोप है कि सीएम की पत्नी को मुआवजा देने के लिए महंगे इलाके में जगह आवंटित की गई थी। आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह आवंटन 2021 में भाजपा के कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। मुडा कर्नाटक की एक राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है, जिसका गठन मई 1988 में किया गया था। मुडा का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना, किफायती आवास उपलब्ध कराना, आवास आदि का निर्माण करना है।