कर्नाटक में आम जनता यह को समझाने के लिए कि इस ‘डबल इंजन’ की सरकार ने बीते वर्षों में कैसे राज्य को फायदा पहुंचाया है, लोक नीति शोध केंद्र (पीपीआरसी) ने सरकार के कामकाज पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को जल्द ही जारी किया जाएगा।

रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य में विभिन्न 11 मोर्चे पर भाजपा के कामकाज को बताने की कोशिश की है। कोरोना संक्रमण काल के साथ वर्ष 2016 के बाद किए गए कामों की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से कर्नाटक राज्य में भाजपा सरकार होने की वजह से केंद्र सरकार द्वारा बनी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता को मिला है।

इसमें केंद्र की मुद्रा योजना, कोरोना संक्रमण काल, उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत अन्य योजनाओं के आंकड़ों के माध्यम से कामकाज को समझाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में राज्य में 3.26 करोड़ मुद्रा लोन के आवेदन दिए गए थे, जिनमे से केंद्र सरकार ने 1.8 करोड़ का ऋण स्वीकार किया है। इसी प्रकार आपात क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत कोरोनाकाल में राज्य सरकार की 23853 करोड़ रुपए की धनराशि की मदद की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत 3959469 कनेक्शन, प्रधानमंत्री योजना में 19.23 लाख आवेदनों को 2018 के बाद 833.5 करोड़ की कुल मदद, अगस्त 2019 से 43 लाख घरों में पानी नल का कनेक्शन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 57.27 लाख मीट्रिक टन अन्न जैसी अहम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1.24 लाख किलोमीटर मार्ग का भी निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत 2018 से 2023 तक कुल 37495 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्नाटक राज्य में कुल नौ लाख घर को मंजूरी दी जा चुकी है। यह मंजूरी मार्च 2023 तक दी गई है।

इन आवास के निर्माण पर केंद्र सरकार 7874.32 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर रही है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य और विद्युतीकरण के क्षेत्र के कामकाज की भी रिपोर्ट रखी गई है। रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ भी कर्नाटक के राज्य को मिला है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 13.6 करोड कार्ड तैयार किए गए हैं।

इसका सीधा लाभ यहां की आम जनता को मिला है और उसके स्वास्थ्य बजट में होने वाले खर्च में कमी आई है। देश के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत राज्य में 37 करोड़ एलईडी लाइट बांटी गई है। इसकी मदद से आम जनता के बिजली बिल में भी कमी आई है।