जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार देश से लेकर विदेश तक अपनी पीठ थपथपा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल भी गृहमंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे से फूंका है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कोशिश आर्टिकल 370 हटाए जाने की घटना को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की है। पुणे में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आर्टिकल 370 क्या था और सरकार ने इसे कैसे खत्म किया, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। लिहाजा, सरकार के प्राथमिक एजेंडे में इसे कोर्स में शामिल कराना है।
जेपी नड्डा ने कहा कि युवा पीढ़ी को जम्मू-कश्मीर के सदर्भ में हाल ही में हुए घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिए। ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ के मुताबिक नड्डा ने कहा, “हमारी युवा पीढ़ी को इन सब बातों (अनुच्छेद 370 को हटाए जाने) की जानकारी विस्तार से होनी चाहिए।” नड्डा ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही, जब उनसे पूछा गया कि क्या आर्टिकल 370 को स्कूल के कोर्स में शामिल किया जाएगा। इस दौरान नड्डा ने जम्मू-कश्मीर में एनआरसी लागू करने की संभावना पर कहा कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भविष्य में इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने तेजी से पहल करते हुए कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। इन धाराओं के चलते जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। मोदी सरकार का तर्क रहा है कि इस आर्टिकल की वजह से आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा था। आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेशों में भी बांट दिया गया। हालांकि, सरकार के इस कदम के बाद विशेष तौर पर घाटी में काफी विरोध देखने को मिला। जम्मू-कश्मीर के नेता इन दिनों या तो नजरबंद हैं या फिर जेलों में कैद हैं।