रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। भारत को इस शिखर सम्मलेन में अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर गलत जानकारी देते हुए यह कह दिया कि भारत ने पहली बार इस सम्मेलन को संबोधित किया। जबकि भारत कई बार इस सम्मेलन में भाग ले चुका है। वित्त मंत्री के इस ट्वीट पर पत्रकार सुहासिनी हैदर ने उन्हें आईना दिखा दिया।

दरअसल रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर एक ट्वीट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान जी-7 के सभी देशों से कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दिए गए प्रस्ताव के समर्थन का आह्वान किया। साथ ही वित्तमंत्री ने यह भी लिखा कि भारत पहली बार जी-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर शामिल हुआ।

वित्त मंत्री के ऐसा लिखने पर पत्रकार सुहासिनी हैदर ने उन्हें आईना दिखा दिया। सुहासिनी हैदर ने वित्त मंत्री की बातों को गलत बताते हुए लिखा कि भारत ने 2003 से लेकर अबतक कई बार जी-7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पर भाग लिया है। साथ ही सुहासिनी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किए जा चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 2005 से 2009 के बीच इस शिखर सम्मलेन में आमंत्रित किए गए हैं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी फ़्रांस के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर साल 2019 में जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

इसके अलावा एनडीटीवी की पत्रकार गार्गी रावत ने भी गलत जानकारी देने को लेकर निर्मला सीतारमण को निशाने पर लिया। गार्गी रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कैसे इस तरह से गलत जानकारी को लोगों के सामने रखा जा सकता है। अगर किसी को हल्की सी भी अपने देश और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी होगी तो उसे भी पता होगा कि भारत ने पहली बार अतिथि देश के तौर पर जी-7 शिखर सम्मेलन को संबोधित नहीं किया है।

बता दें कि इस बार के जी-7 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया था। जी-7 में सिर्फ ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं।