Jharkhand Women Reservation: झारखंड सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। सरकार अब नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी। बुधवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान इस बारे में घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मुफ्त शिक्षा सहित कई बड़ी घोषणाएं की।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को छठी विधानसभा के पहले विशेष सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार की ओर से कई प्रमुख पहलों की घोषणा की।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार नीति बनाकर आदिवासी, मूलवासी को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिलाएगी। वहीं, पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और अनुसूचित जाति को 12%आरक्षण देने का विधेयक, सरना आदिवासी धर्म कोड गृह विभाग में पेंडिंग है, जिसे केंद्र से स्वीकृत कराने की पूरी कोशिश सरकार करेगी।
जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की योजना
राज्यपाल ने जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने की योजना और हो, मुंडारी, कुरुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात कही। राज्य के विकास का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और उसके उद्यमों का झारखंड पर ऋण है। राज्य सरकार 1.36 लाख करोड़ रुपये की इस राशि की वसूली के लिए कानूनी उपाय अपनाएगी।
राज्यपाल ने अन्य प्रमुख वादों पर भी प्रकाश डाला जिन्हें राज्य सरकार आगे बढ़ाएगी। उनमें सभी किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान, केजी से पीजी तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और सरना आदिवासी धर्म कोड का कार्यान्वयन शामिल है।
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मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी करने का प्लान
झारखंड सरकार ने कहा कि राज्य का लक्ष्य मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करना और न्यूनतम दैनिक मजदूरी 350 रुपये सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, नदी और बांध जल संसाधनों के उपयोग में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
सरकार ने स्वास्थ्य और संगीत शिक्षकों के साथ 500 सीएम उत्कृष्टता स्कूल, 4,500 पंचायत स्तर के आदर्श विद्यालय, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और उप-मंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, शिक्षा और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा।
झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करेगी। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि राज्य में 60 हजार पदों पर शिक्षकों, 15 हजार पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों, विभिन्न थानों में 10 हजार पुलिसकर्मियों और क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10 हजार पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। देशभर के मौसम का हाल जानने के लिए पढ़ें jansatta.com का LIVE ब्लॉग