Indian Railways News: भारतीय रेलवे के लिहाज से आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये पूर्वी राज्यों में डेवलेपमेंट पर फोकस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इन 8 प्रोजेक्ट्स पर कुल 24,657 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस फैसले की जानकारी मोदी सरकार में रेल मंत्रालय (Railway Ministry) संभाल रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।
इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने आज कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बजट 2024 में पीएम ने पूर्वी राज्यों के विकास के लिये अपने पूर्वोदय प्लान को पेश किया था। कैबिनेट का आज का फैसला बताता है कि सरकार ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास के लिए कमिटेड है।
Railway के नए प्रोजेक्ट्स से किसे फायदा?
कैबिनेट ने इन राज्यों के विकास के लिए 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन 8 प्रोजेक्ट्स में से 3 ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी पार्ट के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा है कि इससे संपर्क बढ़ेगा, यात्रा आसान होगी, तेल आयात में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजनाएं संपर्क से वंचित क्षेत्रों को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाएंगी और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएंगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित होगी और आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।
30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर हैं ये प्रोजेक्ट्स
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कि परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। रेलवे के फैसले के आलावा एक बड़ा फैसला पीएम आवास क लेकर किया गया है। फैसले में इस बात पर मुहर लगी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
इनमें दो करोड़ घर ग्रामीण इलाकों और एक करोड़ घर शहरी इलाकों में बनेंगे। इसके लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों के लिए क्लीन क्रॉप प्लान प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके लिए करीब 1,766 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पीएम जीवन कार्यक्रम को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है।