भारत और मलेशिया ने आज सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें वायु सेवा समझौता और दोनों देशों की शैक्षणिक योग्यताओं की परस्पर मान्यता से जुड़ा समझौता शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकारी यात्रा पर यहां आए उनके मलेशियाई समकक्ष नजीब अब्दुल रजाक की मौजूदगी में समझौतों का आदान प्रदान हुआ। नजीब ने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि और अधिक संख्या में भारतीय मलेशिया की यात्रा करें और मैंने प्रधानमंत्री (मोदी) को जानकारी दी है कि हमने नि:शुल्क वीजा, 48 घंटे के भीतर आॅनलाइन आवेदन को मंजूरी देने एवं भारतीय नागरिकों को एक बार वीजा मिलने पर कई बार मलेशिया आने की मंजूरी देने का फैसला किया है।’ वायु सेवा समझौते के अलावा दोनों देशों ने मलेशिया में प्रस्तावित 25 लाख टन सालाना यूरिया एवं अमोनिया उत्पादन संयंत्र के विकास को लेकर सहयोग के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने मलेशिया से मौजूदा अतिरिक्त यूरिया खरीदने का भी प्रस्ताव दिया। खेल एवं दोनों देशों की शैक्षणिक योग्यताओं की परस्पर मान्यता के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौते किए गए। एक और समझौता किया गया जिसके तहत अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान :ईडीआईआई: मलेशिया के मानव संसाधन विकास की तरफ से प्रशिक्षण एवं दूसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाएगा। पाम आॅयल के क्षेत्र में तकनीक के विकास और आंध्र प्रदेश में चौथी पीढ़ी के प्रौद्योगिकी उद्यान के कार्यान्वयन के लिए भी एक समझौता किया।
बता दें कि इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन का 26 अक्टूबर को फैसला किया था। इसके साथ ही व्यापार को गति देने के लिए व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जतायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की के साथ बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के लिये वार्ता को सफल बनाने को लेकर कदम उठाने का संकल्प जताया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.8 अरब डॉलर रहा जो पिछले पांच साल में 42 प्रतिशत वृद्धि को बताता है। संयुक्त बयान के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को गति देने की इच्छा जतायी।’ दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर व्यवस्था के अनुरूप कर सहयोग प्रावधान के लिए द्विपक्षीय दोहरा कराधान समझौता में संशोधन को लेकर भी सहमति जतायी। भारत कर चोरी रोकने तथा ओईसीडी नियमों के अनुरूप उसे लाने के इरादे से देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते का संशोधन कर रहा है।
मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संदर्भ में बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष उच्च गुणवत्ता, व्यापक और संतुलित द्विपक्षीय एफटीए की दिशा में काम करने को प्रतिबद्ध है जो दोनों पक्षों को सार्थक वाणिज्यिक परिणाम देगा। आरसीईपी वार्ता नवंबर 2012 में नोम पेन्ह में शुरू हुई। दुनिया की अर्थव्यवस्था में 16 देशों का योगदान एक चौथाई से अधिक है और इसके 75,000 अरब डालर होने का अनुमान है। सोलह सदस्यीय ब्लाक आरसीईपी में 10 आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमा, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपीन, लाओस तथा वियतनाम) तथा छह एफटीए सहयोगी….भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड हैं। दोनों देशों ने बुधवार (26 अक्टूबर) की बैठक में भारत और न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के बीच बेहतर तालमेल तथा खाद्य उत्पादों में अधिक कुशल व्यापार के समर्थन के लिये खाद्य सुरक्षा सहयोग व्यवस्था के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की भी घोषणा की।