हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार (26 जून, 2019) को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में जेल की सजा काटने वाले लोगों को या फिर उनकी पत्नियों को ‘लोकतंत्र सेनानी’ का दर्जा दिया जाएगा, जबकि सरकारी या फिर निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक के उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यही नहीं, ऐसे लोगों के पहचान पत्रों पर आपातकाल पीड़ितों के बजाय लोकतंत्र सेनानी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
खट्टर ने यह घोषणा तब की है, जब हरियाणा समेत तीन राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक जानकार और सियासी गलियारों में इसलिए उनके इस ऐलान को चुनावी दांव के रूप में भी देखा जा रहा है।
