घर बनाने में बढ़ती महंगाई के असर पर बात करते हुए एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार पीएमएवाई-ग्रामीण (PMAY-G) लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि में संशोधन करे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSP) के तहत मासिक पेंशन बढ़ाने की तुरंत जरूरत है।
कांग्रेस सदस्य सप्तगिरि शंकर उलाका की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने गुरुवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की।
रिपोर्ट में कहा गया है, “पीएमएवाई-जी के तहत मैदानी इलाकों के लिए प्रति यूनिट सहायता 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों के लिए 1.3 लाख रुपये है, जो काफी समय से स्थिर बनी हुई है। बढ़ती महंगाई के कारण कच्चे माल, परिवहन लागत, मजदूरों की लागत इत्यादि से लागत बढ़ रही है। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद लाभार्थी के लिए ऐसी सहायता राशि से पीएमएवाई-जी के तहत अपेक्षित क्षेत्र में नया घर बनाना एक कठिन काम लगता है।”
फंडिंग की कमी के कारण मकान अधूरे
रिपोर्ट के मुताबिक, “ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें फंडिंग की कमी के कारण मकान अधूरे रह जाते हैं और इस तरह टारगेट पीछे रह जाता है। ऐसे में समिति को यह जरूरी लगता है कि प्रति इकाई सहायता की समीक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाए, खासकर तब, जब योजना को मार्च, 2029 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए, समिति ने डीओआरडी को सहायता राशि में उचित वृद्धि के माध्यम से पीएमएवाई-जी के तहत प्रति इकाई सहायता को संशोधित करने की सिफारिश की है।”
समिति ने एनएसएपी के तहत मासिक पेंशन में वृद्धि की भी सिफारिश की है। यह पेंशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत आने वाले 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
NSP के तहत मासिक पेंशन में वृद्धि की सिफारिश
“एनएसएपी की इन योजनाओं, आईजीएनडीएपीएस, आईजीएनडीपीएस और आईजीएनडीपीएस के तहत बीपीएल परिवारों से संबंधित वृद्धों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों के लिए सहायता राशि 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह तक है, जो लंबे समय से समिति के लिए चिंता का विषय रही है। समिति ने कहा कि यह राशि बेहद कम है, जबकि पिछले कुछ सालों में जीवनयापन की लागत में वृद्धि हुई है।” समिति का मानना है कि एनएसएपी के अंतर्गत सामाजिक सहायता में बढ़ोत्तरी की तत्काल आवश्यकता है। देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com का LIVE BLOG