दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में भी सभी बिजली कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले का असर 1731 कच्ची कॉलोनियों पर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री आतिशी ने जारी किए आदेश
मुख्यमंत्री आतिशी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सीएम आतिशी ने कहा कि पहले की सरकारें कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता नहीं देती थी। अब दिल्ली सरकार ने इन लोगों के लिए भी काफी काम किया है। यहां बिजली, पानी, सड़क और सीवर को काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अभी तक कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले डीडीए से एक एनओसी जारी की जाती थी जिसमें यह बताया जाता था कि आवेदक की जमीन लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर नहीं है। इस एनओसी को लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। कई बार इस एनओसी को लेकर रिश्वत की शिकायतें भी सामने आती थी। अब दिल्ली सरकार ने एनओसी की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। बिजली कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वह पहले की तरह बिजली कनेक्शन मुहैया कराएं।